काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण विभिन्न १२ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाको करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ। बाढीका कारण ६ वटा जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने थप ६ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले जनाएको छ। प्रभावित आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ७८३ मेगावाट रहेको छ।
बाढीबाट विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, कोरियाली निर्यात–आयात बैंक, कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक, बैंक अफ चाइना तथा भारत सरकारको लगानी र सहयोगमा सञ्चालित आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्। नेपालतर्फ नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक, विभिन्न वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका संस्थाको लगानीसमेत जोखिममा परेको छ।
क्षतिग्रस्त आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ हो। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनामा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आईएफसीसहित नौ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले करिब ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्। आईएफसीको १६ करोड १३ लाख, एडीबीको ६ करोड, एआईआईबीको ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैंकको १० करोड र कोरिया डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी रहेको छ।
त्यस्तै, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना पनि बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। सञ्चालनमा आइसकेको यस आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो भने नबिल बैंकले ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा दिएको थियो। आयोजनाको संशोधित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक करिब १५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
२० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्टले प्रवर्द्धन गरेको यस आयोजनामा लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्वमा स्वदेशी वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ। करिब ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको आयोजना परीक्षण सञ्चालनको चरणमा थियो।
त्यसैगरी, पाँच मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनामा एनएमबी बैंक, कुमारी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको करिब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ। करिब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेको यो आयोजना पनि बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजना पनि बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।
निर्माणाधीन १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी आयोजनासमेत प्रभावित भएको छ। लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको यस आयोजनाको कुल लागत करिब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बैंक अफ चाइनाबाट करिब १९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना रहेको छ।
बाढीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र, देवीघाट जलविद्युत केन्द्र र त्रिशूली–थ्री ‘ए’ आयोजनामा समेत क्षति पुर्याएको छ। २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो भने १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्र नेपाल सरकार र भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो। ६० मेगावाटको त्रिशूली–थ्री ‘ए’ भने नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो। यस आयोजनाको निर्माण लागत ब्याजसहित करिब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
त्यस्तै, निर्माणाधीन त्रिशूली–थ्री ‘बी’ आयोजनामा नबिल बैंकको अगुवाइमा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण लगानी रहेको छ। करिब ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागतको यस आयोजनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसमेत लगानीकर्ता रहेको छ। १५.६ मेगावाटको मिडल गंगा जलविद्युत आयोजनामा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको करिब २ अर्ब रुपैयाँ तथा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको कर्जा लगानी रहेको छ। पाँच अर्ब रुपैयाँ कुल लागत रहेको यो आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थियो।
२५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य त्रिशूली विद्युत आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएको छ। यस आयोजनामा विश्व बैंकले ३ करोड ३४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत लगानी रहेको यो आयोजना सञ्चालनमा थियो।
पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहालले बाढी तथा पहिरोको जोखिमकै कारण जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी घटाउन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सम्भावित विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन र संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी हेडवर्क्स, बाँध, पावर हाउस तथा अन्य महत्वपूर्ण संरचना निर्माण गर्दा बाढीको जोखिमलाई प्राथमिकताका साथ विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भूगोलका प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनालले भने जलविद्युत आयोजनाका महत्वपूर्ण संरचना कम्तीमा १०० वर्षभित्र आउन सक्ने ठूलो बाढीको उचाइभन्दा माथि हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विगतका बाढीका घटनामा पावर हाउसबाट पानी निस्कने आउटलेट बाढीको सतहभन्दा तल हुँदा पानीसँगै गेग्रान, माटो, ढुंगा तथा अन्य वस्तु पसेर ठूलो क्षति भएको देखिएको छ।
खनालले बाँधका ढोका छोटो समयमा खोल्न सकिने प्रविधिको प्रयोग, बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेका छिमेकी मुलुकसँग सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विशेषगरी रसुवागढी, रसुवा भोटेकोसी, भोटेकोसी–सुनकोसी तथा तामाकोसी क्षेत्रका आयोजनामा बाढीको सूचना प्राप्त हुने समय छोटो भएकाले पाँचदेखि १० मिनेटभित्र बाँधका ढोका खोल्न सकिने प्रविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसपटकको बाढीले जलविद्युत आयोजनामा भौतिक संरचनाको मात्र नभई लगानी तथा वित्तीय जोखिमसमेत ठूलो रहेको देखाएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन, निर्माण, बीमा, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन उद्धार योजना तथा जोखिम मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, हिमाली क्षेत्रमा हुने बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, नियमित अनुगमन र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
