काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साबिककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। उक्त रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनी पुनः पदमा फर्किएर काम गरिरहेका थिए।
तर सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को व्यवस्थाअनुसार शाक्यलाई गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वतः पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो। अहिले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई साबिकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि आफ्नो पदमुक्तिको कानुनी आधारसमेत नरहेको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।
