काठमाडौँ। कालिकोटमा नगर विकास समिति तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको करोडौँ मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला समिति अध्यक्ष धिर बहादुर बमसहित सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ का जग्गा मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई लाभ लिइएको र त्यसबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुर्याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।अख्तियारका अनुसार सम्बन्धित समितिले स्थलगत निरीक्षण नगरी न्यूनतम कानुनी विधि र प्रक्रिया समेत पूरा नगरी नगरपालिकाको सहरी तथा बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्गमिटरको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफलको जग्गा कृषि प्रयोजनका नाममा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको थियो। साथै, जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको छोटो समयमै जग्गा बिक्री गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीहरू तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कालिकोटका अध्यक्ष धिर बहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्र बहादुर थापा र मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्रमुख नेत्र बहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो, कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्षसमेत रहेका वडा सदस्य भरत बहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र करारका कार्यालय सहयोगी भक्त बहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ भने सोही कार्यालयका सहायक कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध कैद तथा जरिवानाको माग गरिएको छ।सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर भ्रष्टाचारमा मतियार बनेको अभियोगमा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि बिगोसहित सजाय तथा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
