काठमाडौँ । देशकै ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को ६७औँ सभा अर्थात् सिनेट बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्योल कायमै छ। गत असारमा बस्नुपर्ने बैठक हालसम्म बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका नीतिगत, वित्तीय तथा प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्।
त्रिविको पछिल्लो सभा २०८२ असार २६ गते बसेको थियो। विश्वविद्यालयलाई नियमानुसार सञ्चालन गर्न तथा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सिनेट बैठक आवश्यक पर्ने भए पनि ६७औँ सभा बस्न नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन। यसबाट विकास निर्माण, मर्मतसम्भार, भुक्तानीलगायत दैनिक प्रशासनिक काममा समेत असर परेको छ। त्यस्तै, दीक्षान्त समारोहका लागि आवश्यक ग्रेस लिस्ट पारित गर्ने, दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, नयाँ नियम निर्माण गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति र आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ।
सिनेट बैठक नबस्दा विश्वविद्यालयलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन तथा मातहतका निकाय र पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने निर्देशनसमेत रोकिएको छ। नयाँ अनुसन्धान अघि बढाउने, उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति तथा नियम तर्जुमा गर्ने र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता दीर्घकालीन शैक्षिक कामसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
गत असार १८ गते नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले केही दिनअघि विश्वविद्यालयको आन्तरिक बजेट निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र छिट्टै सिनेट बैठकमार्फत बजेट पारित गरिने बताएका थिए। नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेसँगै बजेटसम्बन्धी आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरिएको उनको भनाइ थियो।
त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म ६७औँ सभा बसिसकेको छैन। उनले भने, “त्रिवि सभा बसेको छैन। अब बस्नुपर्ने ६७औँ सभा हो। छिटै बस्ला।”
त्रिवि सभा ४९ सदस्यीय रहने व्यवस्था भए पनि हालसम्म २१ जना सदस्य मात्र पूर्ति भएको समाचारमा उल्लेख छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ (संशोधन २०८२) अनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा विश्वविद्यालय सभा रहने व्यवस्था छ। सभाको अध्यक्षता कुलपतिले गर्नेछन् भने सहकुलपति उपाध्यक्ष तथा उपकुलपति सदस्य रहनेछन्। शिक्षाध्यक्षले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
सभामा रजिस्ट्रार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उपकुलपतिमध्ये एक जना तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट र अन्य विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसहित विभिन्न क्षेत्रका सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, डीन, अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुख, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुख र लामो समय स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसमेत सभामा रहनेछन्।
ऐनअनुसार निर्वाचित तथा पदेन सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुने व्यवस्था छ। समावेशी तथा प्राज्ञिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गठन हुने विश्वविद्यालय सभा सामान्यतः वर्षमा दुई पटक बस्ने प्रावधान छ। तर, निर्धारित समयमा सभा बस्न नसक्दा त्रिविको बजेटदेखि महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयसम्म प्रभावित भएका छन्।
