काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेकी छन्। संविधानको धारा २० मा सुनिश्चित गरिएको न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका तर आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई मुद्दाको सुरुदेखि नै निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्।
विधेयक प्रस्तुत भएसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
