काठमाडौँ । सरकारले दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक छिट्टै संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मस्यौदामाथि अर्थ, कानुन तथा गृह मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक स्वीकृत भएपछि संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दलित समुदायको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकायमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सचिव राउतले दलित अधिकारसँग सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको बताए। उनले आम नागरिकबाट समेत सुझाव लिएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए।
बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले जातीय विभेदले कुनै एक जात वा वर्गलाई मात्र नभई समग्र समाज र राज्यलाई नै असर गरिरहेको बताइन्। उनले दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अन्तरजातीय विवाह बढ्दै गएकाले जातीय विभेदको प्रभाव सबै समुदायमा पर्ने धारणा राखिन्।
देवकोटाले विधेयकको नामबाट ‘दलित’ शब्द हटाएर वर्गविहीन तथा जातविहीन समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिन्। उनका अनुसार समाजमा विभेद कायम रहँदासम्म त्यसको असर सबै समुदायमा पर्ने भएकाले समान समाज निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सम्भव भए चालु अधिवेशनमै विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले समाजमा विद्यमान जातीय तथा सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
