काठमाडौँ । आसन्न चाडपर्वका समयमा यात्रुहरू बिचौलियाबाट ठगिने समस्या अन्त्य गर्न तथा जीर्ण सडक र कमजोर ट्राफिक पूर्वाधारका कारण भइरहेका दुर्घटना रोक्न सांसदहरूले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले चाडपर्व लक्षित अल्पकालीन योजनामा मात्र सीमित नभई मुलुकको समग्र यातायात क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद मञ्जु भुसालले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने र यात्रुले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले टिकट काट्नु मात्र ठूलो कुरा नभई यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनु मुख्य दायित्व भएको बताइन्। संसदीय समितिले सातवटै प्रदेशमा यातायात तथा पूर्वाधारको अनुगमन गर्न उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारीसमेत उनले दिइन्।भुसालले विगतका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। कृष्णभीरलगायतका सडकखण्डमा पहिरो पन्छाउने तथा मर्मतको काम भइरहेको भए पनि यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच थप समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाकै सांसद सुनिल केसीले राजधानीका मुख्य सडकहरूमा समेत आवश्यक ट्राफिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कोटेश्वर चोकमा निर्माण हुने भनिएको आकाशे पुल रोकिएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग जवाफ माग गरे। साथै, कोटेश्वर, बालकुमारी, पेप्सीकोला, थली र साँखुलगायतका क्षेत्रमा ट्राफिक लाइटको अभाव, अव्यवस्थित पार्किङ तथा कमजोर सडक सुरक्षाका कारण दुर्घटना बढिरहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताए।प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले भने संसदीय समितिको कार्यशैली तथा यातायात नीतिको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए। पर्याप्त समय नदिई हतारमा छलफल टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उनले मौसमी वा चाडपर्व केन्द्रित योजनाले मात्र यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने बताए।उनले हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिएपछि मात्रै यातायात व्यवस्थापनमा सक्रिय हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै यातायात प्रणालीको समग्र तथा दिगो पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दीर्घकालीन नीति निर्माणमा संसदीय समिति र सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
