काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले विपद्पछिको अस्थायी पुनर्स्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले राहत तथा उद्धारका काम निर्देशिका र कार्यविधिमार्फत अघि बढाउन सकिए पनि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।अर्यालले पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागि छुट्टै स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र उद्धार गर्ने भएकाले निर्माणको जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिन नहुने उनको भनाइ छ। विगतमा जस्तै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिए पुनर्निर्माणका कामले गति लिन सक्ने उनले बताइन्।
उनले सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि तत्काल तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै संसद्बाट त्यसलाई शीघ्र पारित गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्। विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वसूचना प्रणालीदेखि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले विपद् व्यवस्थापनको तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको पनि अर्यालले बताइन्। विपद् आएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्राप्त सूचना र चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, विपद्को जोखिमबारे नागरिकलाई समयमै जानकारी गराउन मोबाइलमार्फत तत्काल सूचना तथा चेतावनी पुग्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
