काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन्। कुल ८५ वटा ऐनलाई समेटेर ल्याइएको विधेयकमाथि बोल्दै सांसदहरूले कानूनी स्थायित्व, नागरिक अधिकारको संरक्षण र संविधानसँगको सामञ्जस्यमा जोड दिएका छन्। साथै, सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति र कानून निर्माणको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद सुशिला ढकाल आचार्यले कानून निर्माणको मुख्य उद्देश्य नागरिक अधिकारको संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताउँदै विगतका कानून पुनर्जीवित गर्दा संविधानसँग नबाझिने विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राखिन्। नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले टुक्रा–टुक्रामा कानून संशोधन गर्ने प्रक्रियाले अन्योल बढाउने भन्दै पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानूनको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकिनुपर्ने बताइन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाए। उनले सरकारलाई विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे। यता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले विधेयकको समर्थन गर्दै कानूनी शून्यता र प्रशासनिक अन्योल अन्त्य गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताइन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको सट्टा संसद्को बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो।
