धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि कायम बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तत्काल ल्याउन गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सरकारसँग माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७८ दिन बितिसक्दा पनि बजेट आउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै महासंघले बजेट अभावका कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी, विकास निर्माण तथा सरकारका नियमित आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित भएको जनाएको छ।
महासंघले सरकार गठन वा राजनीतिक समीकरणका कारण बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नहुने जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा २०७ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।सुदूरपश्चिममा लगातार दोस्रोपटक बजेटविहीनताको अवस्था देखिनु प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिको संस्थागत जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था भएको महासंघको भनाइ छ। सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक विवादका कारण बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया पटकपटक अवरुद्ध हुनु प्रदेशवासीका लागि स्वीकार्य नहुने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले योजना छनोट र बजेट विनियोजन प्रक्रियालाई समेत पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ। व्यक्तिगत, समूहगत वा राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने भन्दै कुन आधारमा योजना छनोट गरियो र त्यसमा बजेट किन विनियोजन गरियो भन्ने विषय नागरिकले बुझ्न सक्ने गरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने उसको माग छ।बजेटमा भइरहेको ढिलाइले आर्थिक वर्षको कार्यान्वयन अवधि छोटिँदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजनामा पर्ने महासंघले जनाएको छ। ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता घट्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा समयको चाप बढ्ने तथा योजनाको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ।महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले बजेट निर्माणदेखि विनियोजनसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बजेट तथा योजना छनोट नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा गर्दै सरकार जनउत्तरदायी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
