काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धिका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रविधिको विकाससँगै अन्तरनिर्भरता बढे पनि यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा चुनौतीहरू कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले त्यसको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। प्राकृतिक तथा मानव–सिर्जित संकटहरूले डिजिटल तथा प्रविधि पूर्वाधारसहित समग्र पूर्वाधारको जोखिमशीलता उजागर गरिदिएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतका अभिलेखमा पहुँच गुमेमा न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणालीको महत्त्व बढेको बताए। पछिल्लो समय न्यायपालिकामा मुद्दा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ, प्रमाण व्यवस्थापन तथा न्यायिक सुनुवाइजस्ता क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल रूपान्तरणको मूल उद्देश्य न्यायमा पहुँच सुदृढ गर्नुका साथै छिटो–छरितो, लागत–प्रभावी र नागरिककेन्द्रित न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने बताए। उनले इन्टरनेट गभर्नेन्सलाई जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र उत्थानशीलतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले हालै तर्जुमा गरेको ‘न्यायिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेको जानकारी दिए।
