काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय गर्दै विपद् व्यवस्थापनका काम निरन्तर भइरहेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगरी विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे। उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गरिने आश्वासन दिँदै उनले प्रभावित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गरे। भोटेकोशी, त्रिशूली, गण्डकीलगायत क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो।
बैठकपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेश सरकारले खोज, उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न वितरणको काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिँदै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको चरणमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। बाढीका कारण बगरमा परिणत भएका जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्नुको सट्टा सुरक्षित तथा वैकल्पिक स्थानमा नयाँ शहरीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले बैठकमा राखेको उनले बताए। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित लामिडाँडाको सामुदायिक वन क्षेत्र बसोबासका लागि सुरक्षित र योग्य देखिएकाले त्यहाँ नयाँ बस्ती बसाल्न सिफारिस गरिने उनले जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बाढी तथा विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्दा देखिएका कानुनी जटिलता तत्काल हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए। रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विशेष परिस्थितिका रूपमा लिएर आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे। साथै, विपद् प्रभावित क्षेत्रका गम्भीर विषयमा सांसदहरूले संसद्मा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने कुरा आफूले पुनः स्मरण गराएको उनले बताए।
