काठमाडौँ । नेपालमा ७० प्रतिशत नेपालीलाई आवाससम्बन्धी खर्च नियमित रूपमा धान्न कठिन हुने गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘होम एट ह्वाट कस्ट ? ग्लोबल हाउजिङ रिसर्च २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार बढ्दो आवास लागत, सुरक्षित बसोबासको अभाव, जलवायुजन्य जोखिम र आवासीय असुरक्षा नेपाली परिवारका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। २२ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा आवास खर्च धान्न कठिन हुनेको विश्वव्यापी औसत ३४ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७० प्रतिशत नेपालीले अप्रत्याशित समस्या आए आफू बसिरहेको आवास गुमाउनुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आवासको आर्थिक दबाबका कारण २८ प्रतिशतले स्वास्थ्योपचार ढिला गरेको वा उपचार नगरेको, ३६ प्रतिशतले घर मर्मतसम्भार पछि सारेको र २१ प्रतिशतले खाद्य सहायता लिनुपरेको बताएका छन्। त्यस्तै, ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले आवासीय अवस्थालाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो तनावका स्रोतमध्ये एक मानेका छन् भने ७१ प्रतिशतले आगामी वर्ष आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्नुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जलवायु तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिमले पनि सुरक्षित आवासको चुनौती थपेको अध्ययनले देखाएको छ। ७२ प्रतिशत नेपालीले चरम मौसमका कारण आफू बसिरहेको स्थानमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन्। आगामी तीन वर्षमा चरम मौसमका कारण अहिले बसिरहेको ठाउँमा बस्न झनै कठिन हुने धारणा राख्ने नेपालीको अनुपात ७० प्रतिशत छ, जुन सर्वेक्षणमा सहभागी २२ देशमध्ये सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खराब आवासीय अवस्थाका कारण ७६ प्रतिशतले असुरक्षित महसुस गर्ने बताएका छन् भने ७३ प्रतिशतले असुरक्षित ढोका, झ्याल वा घरको सीमाका कारण सुरक्षा चुनौती भोग्ने गरेका छन्।
किफायती घरको अभाव पनि नेपालमा गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। ७८ प्रतिशत उत्तरदाताले सस्तो तथा किफायती घर पर्याप्त नभएको बताएका छन् भने ७४ प्रतिशतले पहिलोपटक घर खरिद गर्नेलाई सहयोग गर्न विद्यमान आवास नीतिहरू पर्याप्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। बढ्दो आवास लागतले घरधनी बन्न कठिन बनाइरहेको ७७ प्रतिशतको बुझाइ छ। यद्यपि, ७१ प्रतिशत नेपालीले जीवनको कुनै न कुनै समयमा आफ्नै घर हुने अपेक्षा राखेका छन्। आवास खर्चकै कारण ७२ प्रतिशतलाई परिवार सुरु गर्ने विषयमा सोच्न कठिन भएको छ भने ७१ प्रतिशतले आफ्ना सपना वा महत्वाकाङ्क्षा त्याग्नुपरेको बताएका छन्। आवाससम्बन्धी विद्यमान प्रणालीप्रति पनि नेपालीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले देशको आवास प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको बताएका छन्, जबकि विश्वव्यापी औसत ५६ प्रतिशत छ। अर्कोतर्फ, ८३ प्रतिशत नेपालीले सुरक्षित तथा मर्यादित आवासलाई आधारभूत मानव अधिकार मानेका छन् भने ७९ प्रतिशतले आफ्नो क्षेत्रमा थप किफायती वा सामाजिक आवास उपलब्ध भए स्वागत गर्ने बताएका छन्।
अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा बस्नेहरूको अवस्था अझ असुरक्षित देखिएको छ। औपचारिक आवासीय कागजात नभएका, अस्थायी आवासमा रहेका वा अन्य गैरऔपचारिक व्यवस्थामा बस्ने उत्तरदातामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्र आफू अहिले बसिरहेको ठाउँमा बसिरहन सक्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १२ लाखभन्दा बढी मानिस सुरक्षित जग्गा वा आवासबाट वञ्चित छन् भने करिब १३ लाख परिवार अनौपचारिक जग्गा तथा आवासीय स्वामित्व व्यवस्थामा रहेका छन्। नेपालमा गरिएको अध्ययनमा कुल एक हजार ४०० जनालाई सहभागी गराइएको थियो। तीमध्ये एक हजार वयस्कलाई अनलाइन माध्यमबाट राष्ट्रिय नमुनाका रूपमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। त्यसैगरी, मासिक पारिवारिक आम्दानी २० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएका थप ३०० जना र अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका १०० जनालाई पनि अध्ययनमा समेटिएको थियो। काठमाडौँ, काभ्रे, भक्तपुर र टोखामा अनौपचारिक आवासीय व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलले एडेलम्यान इन्टेलिजेन्समार्फत सन् २०२६ अप्रिल १० देखि जुन ३० सम्म नेपालसहित २२ देशका कुल ३० हजार ७५८ जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो। प्रतिवेदनले नेपालमा आवासको समस्या घर निर्माणमा मात्र सीमित नभई आवासको लागत, सुरक्षित जग्गा तथा स्वामित्व, जलवायु र विपद्को जोखिम, सुरक्षित तथा दिगो संरचना र किफायती आवासको उपलब्धतासँग समेत जोडिएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले सुरक्षित, मर्यादित र सर्वसाधारणले धान्न सक्ने आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्न यी सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ।
