काठमाडौं । मलेसियाले सन् २०२७ जुनदेखि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ७०० रिंगिटबाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यसबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली रुपैयाँमा २ हजार रिंगिट करिब ७४ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ। मलेसियाको यो घोषणाले नेपाली श्रमिकका लागि उक्त गन्तव्य थप आकर्षक बन्न सक्ने देखिए पनि विदेशी श्रमिक भर्ना व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) सम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदा नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा अन्योल कायमै छ। मलेसियाली सञ्चारमाध्यम ‘द स्टार’का अनुसार प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले शुक्रबार सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक बिक्री ५० मिलियन रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई भने नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नबाट छुट दिइनेछ। यस्ता उद्यमलाई आफ्नो व्यावसायिक मोडेल समायोजन गर्न समय दिइने सरकारले जनाएको छ। अर्थमन्त्रीसमेत रहेका अनवरले अर्धदक्ष श्रमिक र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिका लागि मासिक न्यूनतम २ हजार ५०० रिंगिट पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै, सरकारी लगानीसम्बन्धी कम्पनी तथा सरकारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले श्रमिकको जीवनयापनका लागि आवश्यक पारिश्रमिकको मापदण्ड मासिक ३ हजार १०० रिंगिटबाट बढाएर ३ हजार ४०० रिंगिट पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आम्दानी बढ्ने सम्भावना देखिए पनि नयाँ पारिश्रमिकको लाभ लिन श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने देखिन्छ। मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सरकारी निगरानीमा राख्ने उद्देश्यसहित एफडब्लुसीएमएस लागू गरेको बताउँदै आएको छ। तर, उक्त प्रणालीअन्तर्गत नेपालका २५ वटा प्रमुख भर्ती एजेन्सी (पीआरए) र तिनका मातहतका २५० वटा सहायक भर्ती एजेन्सी (एआरए) लाई मात्रै छनोट गरिएपछि विवाद चर्किएको हो। नेपालमा १ हजार १०० भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था सक्रिय रहे पनि सीमित कम्पनीलाई मात्र सूचीकरणको अवसर दिइएको भन्दै छनोट प्रक्रिया र मापदण्डको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले सीमित कम्पनीलाई मात्रै सूचीकरणको अवसर दिनु नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको जिकिर गर्दै आएको छ। यही विषयमा नेपालले मलेसियासँग कूटनीतिक तथा उच्चस्तरीय संवादसमेत अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच असोज ६ गते टेलिफोन संवाद भएको थियो। त्यसको केही समयपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री दतुक श्री रामाननबीच पनि टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाले गन्तव्य मुलुकमा समान र निर्वाध रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराएका थिए। नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा समेत नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले समान हैसियतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँदै उनले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकरणको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले पनि मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा यही विषय उठाएका थिए। यसैबीच, एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले नै उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएका छन्। छनोट प्रक्रियामा भएको संलग्नताबारे श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन अघि बढाएपछि ती कम्पनीहरूले भदौको पहिलो साता मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए। २५ वटा प्रमुख एजेन्सीको आग्रहअनुसार श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यले बताएकी थिइन्। उनका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूले उक्त प्लेटफर्मबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै कूटनीतिक पहल गरिदिन लिखित आग्रह गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा काम गर्न नचाहेको जानकारी इमेलमार्फत पठाएको विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। यसले प्रणालीमा सहभागी कम्पनीहरूकै असन्तुष्टि र त्यससँग जोडिएका विवादलाई थप सतहमा ल्याएको छ।
एफडब्लुसीएमएस लागू भएपछि नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले मलेसियाका भर्ती कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क बढेको विषय पनि विवादमा जोडिएको छ। यसअघि करिब १ हजार रिंगिट रहेको शुल्क कतिपय अवस्थामा १० हजार रिंगिटसम्म पुगेको बताइएको छ। सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिइएको र शुल्कसमेत बढेको विषयले श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार तथा भर्ती प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे थप प्रश्न उठाएको छ। मलेसियाले भने एफडब्लुसीएमएसमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, बिचौलिया तथा ठगी नियन्त्रण गर्ने र अवैध शुल्क रोक्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै आएको छ। म्यानपावर छनोटसम्बन्धी मापदण्ड एक वर्षअघि नै नेपाललाई पठाइएको र नेपालले त्यसमा सहमति नजनाएको मलेसियाको भनाइ रहेको छ। मलेसियाले रोजगारदातालाई एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक ल्याउन निर्देशन दिएको बताइएको छ। मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुने घोषणाले नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको आकर्षण बढाउन सक्ने भए पनि भर्ती प्रणालीसम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन। दुई देशबीच भइरहेको निरन्तर संवादबाट सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने विषय टुंगिने वा नटुंगिने भन्नेमा नेपाली श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चासो केन्द्रित छ।
