काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल टेलिकमको फेस्टिभ अफरअन्तर्गत ४ हजार ९९९ रुपैयाँमा वर्षभरि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेपछि नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य र गुणस्तरबारे बहस चुलिएको छ। नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस गतिको फाइबर इन्टरनेट किफायती मूल्यमा उपलब्ध गराउने दाबी गरिरहँदा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने तुलनात्मक रूपमा बढी शुल्क लिने गरेको विषयले उपभोक्तामाझ प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा करिब ३६ लाख घरधुरीमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान भएको र अधिकांश ग्राहक निजी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध रहेको विवरणले यस क्षेत्रको प्रभावकारिता र प्रतिस्पर्धामाथि थप चासो बढाएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको उपलब्धता, स्थानीय कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (CDN) तथा क्यासिङ सर्भरको प्रयोग, विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको गति र ग्राहकले वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाबीचको अन्तरबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। इन्टरनेट सेवाको मूल्य निर्धारण, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, सेवा गुणस्तरको अनुगमन तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता यस बहसले उजागर गरेको छ। त्यसैले इन्टरनेटको मूल्य र गुणस्तरसम्बन्धी दाबीलाई प्राविधिक तथ्य, पारदर्शी मूल्य संरचना र निष्पक्ष नियमनका आधारमा मूल्याङ्कन गरी उपभोक्तालाई सुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ।
