काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार बिहीबार बसेको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। एक महिलालाई लक्षित गरी आपत्तिजनक भाषा र धम्की प्रयोग गरिएको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उनलाई सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तथा औपचारिक र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।
बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको दोस्रो बैठकमा समितिको कार्यविधिबारे छलफल भएको थियो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले १६ असोज २०८३ मा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोजमा बसेको थियो, जसमा प्रारम्भिक छलफल गरिएको थियो।
उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्। उपसमितिलाई अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ। प्राप्त उजुरी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त विवरण अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। उपसमितिको सचिवालयले प्राप्त विवरण संकलन र प्रारम्भिक अध्ययनको काम कात्तिक ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायमा गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी नियुक्त भएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ। ४० दिनको अवधिका लागि नियुक्त उनीहरूले पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्च पाएका थिए। सरकारले पोशाकका लागि हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद तथा वितरणका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यस्थलमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिको खाजाबापत एकमुष्ट एक हजार २०० रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराएको थियो। हाल विवादमा परेको विषय भने पोशाकका लागि छुट्याइएको रकम र त्यसअनुसार उपलब्ध गराइएको सामग्रीको गुणस्तर हो।
डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको हो। उपसमितिले प्राप्त उजुरी, खरिदसम्बन्धी कागजात र सुरक्षा निकायबाट प्राप्त विवरण अध्ययन गरी निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
