काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद् तथा तिनका सीमापार प्रभावबारे एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबीच क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्न थाइल्याण्डको राजधानी बैङ्ककमा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो ।
युएन इएससिएपीसँगको सहकार्यमा बैङ्ककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा उत्पन्न शृङ्खलाबद्ध विपत्तिबारे छलफल गरिएको थियो । उक्त विपत्तिले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संयन्त्र तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्याएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपद् कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरही तल्लो तटीय क्षेत्र तथा सीमापारसम्म प्रभाव पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमका रूपमा विकसित भइरहेका छन् । उद्घाटन सत्रमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनीको घण्टी भएको बताए । उनले हिमाली जोखिमको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू–उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोतको आवश्यकता औँल्याए ।
कार्यक्रममा थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र युएन इएससिएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सिया अलिस्याहबानाले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्मको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्न क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । संवादमा जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने अन्तरसम्बन्धित जोखिमको अध्ययन, सङ्कटका बेला छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन तथ्याङ्क तथा जलवैज्ञानिक मापनको तत्काल आदानप्रदान र आधुनिक प्रविधिमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालले विपद् पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्साङ्कन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । संवादमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिएका थिए ।
संवादमा थाइल्याण्ड, भूटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरूका साथै चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडिआरसी), भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो), विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ), इसिमोड र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । उनीहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउन तथा विपद्को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसैबीच, जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारीका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधिमा आधारित सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, स्याटेलाइट सूचनामा पहुँच र तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालले उक्त क्षेत्रीय संवादबाट आफ्नो पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान प्रयासमा सहयोग पुग्नुका साथै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबीच साझा रणनीति निर्माण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ ।
