काठमाडौँ – नेपालमा अहिले राजसंस्थाको पक्षमा बढ्दो गतिविधि देखिएको छ। चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा गरिएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि, दुई जनाको मृत्यु र ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले गणतन्त्र र राजसंस्थाको बीचको विभाजनलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। राजसंस्था समर्थकहरू गणतन्त्रको कमजोरीलाई टेकेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
गणतन्त्रको कमजोर पक्षलाई उजागर गर्दै, राजसंस्थाका पक्षधरहरूले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासन जस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। तर, गणतन्त्रलाई हटाएर राजसंस्था फर्काउने निर्णयले यी समस्याहरूको समाधानमा कुनै ग्यारेन्टी दिने छैन भन्ने तथ्यलाई समेत नजरअन्दाज गर्न सकिन्न।
इतिहासको पृष्ठमा फर्किएर हेर्दा, २४० वर्षसम्म शासन गरेका राजाले मुलुकको समृद्धि र जनताको भलाइमा कुनै ठोस योगदान पुर्याउन सकेन। यसैले राजसंस्था फर्काएर सबै समस्या समाधान हुनेछ भन्ने भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ।
राजावादीहरूले हिन्दूत्व र राष्ट्रवादको भावना प्रयोग गरेर जनतालाई भावनात्मक रूपमा आकर्षित गर्न प्रयास गरेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मठ-मन्दिर यात्राले धार्मिक भावनालाई उकास्ने काम गरेको छ। यद्यपि, यससँगै संघीयता विरोधी आवाज पनि उठिरहेका छन्। राजावादीहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, तर संघीयता प्रभावकारी नहुनुमा राजनीतिक दलहरूको असफलता पनि जिम्मेवार रहेको तथ्यलाई छिपाउन सकिँदैन।
भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण जनमानसमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ, र यही असन्तुष्टि राजावादीहरूले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न थालेका छन्। यद्यपि, यस असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पूर्वराजालाई यदि देशप्रति साँचो मायाहीन छ भने, उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि राजनीतिक दल खोलेर आगामी भविष्यका लागि सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्छ।
गणतन्त्र अझै पूर्ण छैन, तर सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। व्यवस्थामात्र परिवर्तन गरेर नेपाली जनताको अवस्था सुधार्ने छैन। नीतिगत सुधारमा केन्द्रित भएर मात्र मुलुकको विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
यसका लागि सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।
