संविधानविद् विपिन अधिकारीले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत र जनसमर्थनको लहरमा सवार भए पनि यसको कार्यशैलीमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनी भन्छन् कि परिणाममुखी कामका नाममा कानुनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरण कमजोर पार्ने र जनदबाबमा आधारित अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधार कमजोर पार्न सक्छ। अधिकारीले अंकगणितीय बहुमतले मात्र शासकीय वैधता नदिने, संवैधानिक मर्यादा पालना गर्नुपर्ने र नियन्त्रणविहीन शक्ति प्रयोग गर्दा वर्तमान सरकारले विगतकै गल्ती दोहोर्याउन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्च–प्रोफाइल मुद्दामा सरकारले आक्रामक देखिए पनि अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा कमजोरी रहेको बताए। उनी भन्छन् कि “पहिले थुन्ने, पछि प्रमाण खोज्ने” प्रवृत्ति खतरनाक छ र प्रमाणबिना पक्राउ गर्नु न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। उनले अदालतले पर्याप्त प्रमाण माग्नुपर्ने र अनुसन्धानलाई विधिसम्मत बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा राष्ट्रपतीय प्रणालीबारेको बहसमा अधिकारीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण दिँदै शक्तिशाली कार्यकारी गलत व्यक्तिको हातमा परे नियन्त्रण कठिन हुने बताए। फ्रान्सेली मोडेलमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट भए पनि त्यसका लागि परिपक्व राजनीतिक संस्कृति आवश्यक हुन्छ। नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा समावेशी प्रतिनिधित्वले शासकीय वैधता दिन्छ, त्यसैले संसदीय प्रणाली उपयुक्त रहेको उनको निष्कर्ष छ।
अधिकारीका अनुसार संविधान तत्काल परिवर्तन गर्नुको साटो यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। संशोधन अघि संविधान कहाँ कार्यान्वयन भयो र कहाँ भएन भन्ने समीक्षा आवश्यक छ। उनले राजनीतिक आचरण र संस्कृतिमा सुधार नगरी कानुन मात्र परिवर्तन गरेर समस्या समाधान नहुने बताए। सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा लगेर प्रत्यक्ष काममा संलग्न गराउने अभ्यासलाई उनी संसदीय प्रणालीको “घोर अज्ञानता” भन्छन्, किनभने संसदको भूमिका सरकारको कामको निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो, प्रत्यक्ष कार्यमा संलग्न हुनु होइन।
सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा सीमित गर्ने कदमले मिडियालाई कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी अधिकारीले दिएका छन्। उनी भन्छन् कि मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो, विज्ञापनमा पारदर्शिता आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन।
अन्ततः अधिकारीले वर्तमान सरकारसँग नैतिक पूँजी भएको र प्रभावकारी हुन सक्ने अवसर रहेको भए पनि हतारमा निर्णय गर्दा दीर्घकालीन क्षति हुन सक्ने भन्दै संवैधानिक मर्यादा, विधिको शासन र प्रक्रियागत न्यायलाई कायम राख्न सुझाव दिएका छन्।
