सरकारले सार्वजनिक निकायका सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापनहरू अब सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका प्रमुख दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले संयुक्त रूपमा प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन्। सोमबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाल समाचारपत्र, कारोबार, राजधानी, आर्थिक अभियान, सौर्य, मध्यान्ह, प्रभाव, प्रक्षेपण लगायतका दैनिक तथा मोफसलका ब्लास्ट टाइम्स, बुटवल टुडे, दैनिक पत्र, लुम्बिनी, सुदूर सन्देश, मिशन टुडे, काँक्रेविहार लगायतका पत्रपत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा कुनै समाचार नछापी प्रश्नवाचक चिन्ह (?) मात्र प्रकाशित गरेका छन्। मिडिया एलायन्स र मिडिया सोसाइटीसँगको परामर्शमा गरिएको यस विरोधमार्फत सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
मिडिया क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार सरकारी सूचनाको पहुँच निजी सञ्चारमाध्यमबाट हटाइएमा समाचारको विविधता घट्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने र सूचना प्रवाह एकतर्फी बन्ने खतरा रहनेछ। मध्याह्न दैनिकका प्रधान सम्पादक मदनकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै यसै कारण सामूहिक रूपमा प्रश्नचिन्ह प्रकाशित गरिएको बताए। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पनि उक्त निर्णय श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी, स्वरोजगार तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक आधारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताउँदै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन्।
यस घटनालाई मिडिया क्षेत्रले लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्रको प्रतीकात्मक विरोधका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ पहिलो पृष्ठमा समाचारको सट्टा प्रश्नचिन्ह राखेर सरकारलाई नीतिगत निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ।
