काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ठूलो सहुलियत ऋण लिनुको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उनले सोधिन् कि कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस वा आवश्यकता प्रथामिकीकरण मूल्याङ्कनका आधारमा डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत भयो। सांसद ओलीले ऋण “मागिएको” हो कि “प्रस्ताव आएको” हो भन्ने स्पष्टता खोज्दै, संसदीय छलफल नभएको अवस्थामा निर्णय पारदर्शी नभएको जिकिर गरिन्। उनले परियोजनाको छनोट प्रक्रिया र हतारमा निर्णय गर्नुको कारणबारे पनि प्रश्न उठाइन्।
