काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर लागू नगरेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको दाबी आर्थिक विधेयकको व्यवस्थासँग बाझिएको देखिएको छ। आर्थिक विधेयकको दफा ५५ मार्फत विद्युत् सेवा र राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत करदर तोकिएको छ, जसलाई अर्थमन्त्रीले ‘रिड्युस्ड रेट’ अर्थात् घटाइएको दरको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर विधेयकमा १३ प्रतिशतको विद्यमान भ्याट दरबाट छुट दिइएको नभई ५ प्रतिशतको छुट्टै करदर नै कायम गरिएको देखिन्छ। साथै, विधेयकमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक परे भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले औपचारिक रूपमा बहुदर प्रणाली लागू नगरेको र पर्याप्त अध्ययनबिना त्यसतर्फ नजाने बताएका थिए। तर आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनले भ्याटमा फरक–फरक करदरको व्यवस्था सुरु भएको संकेत गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाइ र कानुनी व्यवस्थाबीच अन्तर देखिएको छ।
