काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ । पार्टीको आधिकारिकता विवाद अझै टुंगो नलागेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढाउनुपर्ने भन्दै संस्थापनइतर समूहले अदालतको हस्तक्षेप माग गरेको हो ।
१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति Sher Bahadur Deuba र उपसभापति Purna Bahadur Khadka का तर्फबाट वारेसमार्फत दायर गरिएको रिटमा १५ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका रोक्न माग गरिएको छ । सो रिट कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेश भएको हो ।
रिटमा निर्वाचन आयोगले विधानविपरीत रूपमा पार्टीको नयाँ कार्यसमिति अद्यावधिक गरेको दाबी गरिएको छ । साथै, पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु गैरकानुनी हुने जिकिर गरिएको छ ।
संस्थापनइतर समूहले महाधिवेशनको कार्यतालिका सबै पक्षको सहमतिमा हुनुपर्ने भन्दै अहिलेको निर्णयले आफ्नो सहभागिता सीमित गर्ने आरोप लगाएको छ । उनीहरूले पहिले नै तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
यसबीच, निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी असोज १६ देखि १९ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति तय गर्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक तथा नयाँ सदस्यता वितरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसरी कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ, जसले १५ औं महाधिवेशनको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ ।
