काठमाडौं महानगरपालिकाको १०० कार्यसूचीमा खेलकुद क्षेत्र समावेश नभएको विषयले पछिल्लो समय व्यापक चर्चा पाएको छ। कतिपयले यसलाई खेलकुदप्रति बेवास्ता गरिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले यसलाई सरकारको प्राथमिकता क्रम र चरणबद्ध कार्ययोजनाको हिस्सा मात्र भएको तर्क गरेका छन्। यस बहसलाई सतही रूपमा होइन, गहिराइमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले, १०० कार्यसूचीलाई पूर्ण दीर्घकालीन नीति वा विस्तृत विकास योजना भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। यो सरकारको प्रारम्भिक रोडम्याप हो, जसको उद्देश्य तत्काल देखिने शहरी समस्याहरू समाधान गर्नु हो। काठमाडौं महानगरमा अहिले फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित शहरीकरण र सेवा प्रवाहको कमजोरीजस्ता आधारभूत चुनौतीहरू गम्भीर रूपमा देखिन्छन्। यी समस्याहरू समाधान नगरी अन्य क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी प्रगति सम्भव हुँदैन।
यस सन्दर्भमा खेलकुद सूचीमा नपर्नु बेवास्ता होइन, बरु प्राथमिकता क्रमको विषय हुन सक्छ। नेपालमा खेलकुद क्षेत्रको समस्या केवल बजेटको अभाव मात्र होइन, व्यवस्थापन र प्रणालीगत कमजोरी पनि हो। रंगशाला निर्माण भएका छन्, बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ, तर अपेक्षित नतिजा किन आएन भन्ने प्रश्नको मूल कारण व्यवस्थापनमै देखिन्छ।
यदि सरकार सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुँदैछ भने, त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव खेलकुद क्षेत्रमा पनि सकारात्मक हुन सक्छ। बलियो प्रशासनिक संरचना बिना गरिएको लगानी दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्दैन। त्यसैले खेलकुद सुधारलाई पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।
नेपाली खेलकुदको समस्या गहिरो र संरचनागत छ। खेल नीति अद्यावधिक गर्नुपर्ने, खेल संघ–संस्थालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, प्रशिक्षक तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने र खेलाडीलाई सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता दिनुपर्ने जस्ता विषयहरू केवल छोटो समयको योजनाले मात्र समाधान हुन सक्दैनन्। त्यसैले यस्ता विषयहरू पछि विस्तृत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने सम्भावना रहन्छ।
नेपालमा छिटो निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। सरकार गठन भएको छोटो समयमा नै सबै अपेक्षा पूरा नभएको भन्दै आलोचना सुरु हुने गर्छ। तर नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रिया समयसापेक्ष हुने भएकाले केही धैर्य आवश्यक हुन्छ। १०० कार्यसूचीमा नदेखिएको विषय भोलिका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा आलोचना र विश्वास दुवै आवश्यक हुन्छ। आलोचना बिना सुधार सम्भव हुँदैन भने विश्वास बिना स्थायित्व कायम रहँदैन। खेलकुद नेपालको राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसको विकास अनिवार्य छ। त्यसका लागि सरकार, सरोकारवाला र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता आरोप होइन, धैर्य, सहकार्य र दीर्घकालीन सोच हो, जसले मात्र नेपाली खेलकुदलाई सुदृढ बनाउन सक्छ।
