काठमाडौं । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ।
ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले सरकारको निर्णय संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले केन्द्र सरकारसँग आइतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको बताए। उनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिए।
उनका अनुसार शिक्षा ऐनले विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आइतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा विद्यालय सञ्चालन दिन घटेर करिब १९० दिनमा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ। यसले अध्ययन–अध्यापन र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर पहिले नै तयार गरिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमार्फत निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको भावना विपरीत रहेको महर्जनले बताए। संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उनले स्मरण गराए।
बैठकले केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसको अध्ययन र समाधानका लागि काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरम सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसम्बन्धी भवनहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
