काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख Balen Shah लाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एक सामग्रीमा “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने” भन्ने दाबी गरिएको छ। उक्त सामग्रीमा सरकार गठनपछि १५ दिनभित्र समिति बनाउने निर्णय भए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप लगाइएको छ।
उक्त दाबीअनुसार, सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश गरी अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। समितिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र विश्लेषण गर्ने अधिकार दिइने भनिएको छ।
योजना अनुसार, पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने उल्लेख छ।
तर, दाबी गरिएको समयसीमा (१५ दिन) सकिँदासम्म पनि समिति गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा पूरा नभएको बताइएको छ। सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि अझै अन्तिम रूप नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।यता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले विस्तृत जानकारी आफूलाई तत्काल उपलब्ध नभएको बताएका छन् भने मुख्य सचिवले भने समिति गठनको प्रक्रिया जारी रहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको जनाएका छन्।
यसबीच, २०४६ सालपछि सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी बहस पुनः चर्किएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै विभिन्न समूहहरूले पारदर्शी छानबिन संयन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्।हालसम्म भने यस्तो समिति औपचारिक रूपमा गठन भएको वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको कुनै आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।
