जनकपुरधाम । एक वर्षअघि मात्रै मधेश प्रदेश सभाबाट पारित भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरिएको छ । ऐनमा व्यापक त्रुटि भेटिएपछि सरकार यसलाई पुनः लेख्न अघि बढेको हो । कार्यान्वयनमा आएपछि नै विभिन्न समस्या र झमेलाहरू देखा परेका थिए भने अन्तर प्रदेश सरुवा र कर्मचारी बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । सोही कारण कर्मचारीहरू एक वर्षअघि आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए, जसलाई तत्कालीन सरकारले समाधान गर्ने आश्वासन दिएर साम्य पारेको थियो ।
केही समयअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्तर प्रदेश सरुवा, स्वास्थ्य कर्मचारीको बढुवा लगायतका तीन वटा मुख्य त्रुटि औंल्याउँदै संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । तर विस्तृत अध्ययनका क्रममा ऐनका अन्य धेरै व्यवस्थामा पनि गम्भीर कमजोरी भेटिएपछि संशोधनभन्दा पुनर्लेखन नै आवश्यक ठहर गरिएको मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा केही दफामात्र सुधार गर्ने उद्देश्य भए पनि अध्ययन गर्दै जाँदा सामाजिक परिचालिका जस्ता महत्वपूर्ण विषयसमेत समेटिएको नदेखिएको र अन्य थुप्रै त्रुटि भेटिएकोले पुनर्लेखनको सुझावसहित मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले ऐन पुनर्लेखनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै अब उक्त मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी प्रदेशसभामा पेश गरिने बताए । एक वर्षको अवधिमै ऐन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा गम्भीर विषय बनेको छ, जसले सरकार र प्रदेशसभाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कानुनविद् तथा अधिवक्ता रक्षा रामका अनुसार पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल बिना ऐन निर्माण गरिएकाले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ । उनका अनुसार ऐन निर्माण प्रक्रियामा गहिरो विश्लेषण, संवाद र सदनमा व्यापक बहस आवश्यक हुन्छ, अन्यथा यस्ता सारभूत त्रुटिहरू देखिनु स्वाभाविक हो ।
