काठमाडौं । करका दर हेरफेर प्रकरणमा विवादमा परेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले प्रष्टीकरण दिने अवसर दिएको छ। जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरी पुनः पठाएको विषयमा आलोचना बढिरहेका बेला बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उनले आफ्नो पक्ष राख्दै विधेयकमा रहेका केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि सच्याउन जेठ १७ गते ‘त्रुटि सुधार’ सम्बन्धी पाँच बुँदे पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको बताए। उनले त्रुटि थाहा पाउनासाथ संसद्लाई जानकारी गराइएको दाबी गर्दै आफू र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संगठित रूपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाए।
तर, संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्ने कानुनी प्रक्रिया र ‘त्रुटि सुधार’ पत्र पठाउने आधारबारे भने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि सामान्य छलफल सम्पन्न भएपछि मात्रै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि उक्त प्रक्रिया अघि नबढ्दै संशोधन गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। करका दर परिवर्तन भएको विषय सार्वजनिक भएपछि राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् भने राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यसलाई ‘राजद्रोह’ को संज्ञा दिँदै छानबिनको माग गरेका छन्। यता, संसद् सचिवालयले तत्काल दर्ता नगरेको ‘त्रुटि सुधार’ पत्र पछि महासचिवको निर्देशनमा दर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भए पनि उक्त पत्र तीन दिनसम्म किन रोकियो भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री वाग्ले मौन रहेका छन्।
