काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सरकारले सबै वन्यजन्तुलाई समेट्ने गरी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले बाँदर, हात्ती, चितुवा, बँदेल र नीलगाईलगायत वन्यजन्तुबाट किसान तथा स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक र व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाउनुको सट्टा सबै वन्यजन्तुको व्यवस्थापनलाई समेट्ने एकीकृत ढाँचा आवश्यक रहेको बताए। उनले बैतडीमा चितुवाको आक्रमण तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास हात्ती र बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको उदाहरण दिँदै प्रभावकारी नियन्त्रणको माग गरे। वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने ड्रागन फ्रुटजस्ता वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन गर्न तथा जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित किसानलाई समेत राहत दिने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे।
त्यस्तै, सांसद उत्तमप्रसाद पौडेलले मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न जंगलभित्रै वन्यजन्तुका लागि पर्याप्त आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। हरेक वर्ष ठूलो रकम क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्नुभन्दा किसानलाई वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने उत्पादनमूलक बालीतर्फ आकर्षित गर्नु उचित हुने उनको भनाइ थियो। उनले हात्तीको आक्रामक तथा शान्त प्रकृति पहिचान गरी त्यसअनुसार व्यवस्थापन रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।सांसद खगेन्द्र कर्णले वन्यजन्तुको वासस्थान विनाशका कारण मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको बताए। मधेस प्रदेशमा हात्ती र बँदेलका कारण मानवीय क्षतिसमेत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले दलहन बालीमा समेत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे। सांसद केपी खनालले सुदूरपश्चिममा भारततर्फका राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली हात्तीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै दुई देशबीच कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले किसानलाई राहत दिन कठिन भइरहेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद सुरेशकुमार चौधरीले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका पुराना बस्तीहरू वन्यजन्तुको जोखिममा रहेको बताए। उनले बाँदरको संख्या नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरणजस्ता वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने तथा निकुञ्जका जटिल प्रक्रियाका कारण किसानले क्षतिपूर्ति पाउन भइरहेको समस्या हटाएर राहत वितरण प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।बैठकमा सहभागी विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
