बदलिँदो विश्व शक्ति–सन्तुलन र नेपालको बाटो

विश्व राजनीति अहिले निर्णायक सङ्क्रमणको चरणमा छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको पश्चिमकेन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संरचना क्रमशः बदलिँदै गएको छ। चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक उदय, रुसको रणनीतिक पुनरागमन, भारतको बढ्दो प्रभाव र ग्लोबल साउथको सामूहिक आवाजले पुरानो शक्ति–सन्तुलनलाई चुनौती दिइरहेका छन्। नयाँदिल्लीमा भइरहेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई यही बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेर्नुपर्छ। भारतको अध्यक्षतामा भइरहेको सम्मेलनले आर्थिक सहकार्यसँगै विश्व शक्ति–सन्तुलनको आगामी दिशाबारे पनि बहसलाई अगाडि ल्याएको छ।चीन र रुसबीच ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, सुरक्षा र कूटनीतिका क्षेत्रमा बढिरहेको रणनीतिक सहकार्यले पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्प निर्माण हुने सम्भावना देखाएको छ। त्यसमाथि भारतको स्वतन्त्र रणनीतिक भूमिकाले परिस्थितिलाई थप रोचक बनाएको छ। भारत चीनसँग सीमा र व्यापारका विवादमा छ, अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ, तर रुससँगको पुरानो सम्बन्ध पनि कायम राख्दै आएको छ। मोदी–पुटिन भेटमा रक्षा, ऊर्जा, व्यापार र प्रविधिसहितका विषयमा सहकार्यको समीक्षा हुनु यसको उदाहरण हो। त्यस्तै, सीमा तनावपछि मोदी र चिनफिङबीच भएको संवादलाई पनि भारत–चीन सम्बन्ध सुधारको सावधान प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ। सबै विवाद समाधान भइसकेका छैनन्, तर दुई ठूला आणविक शक्तिबीच संवाद कायम हुनु दक्षिण एसियाका लागि सकारात्मक पक्ष हो।वामपन्थी दृष्टिकोणबाट ब्रिक्सलाई बुझ्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– ब्रिक्स समाजवादी मोर्चा होइन। यसमा फरक राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना र राष्ट्रिय स्वार्थ भएका देशहरू छन्। त्यसैले यसलाई ‘समाजवादी विश्व निर्माणको संगठन’का रूपमा बुझ्नु अतिसरलीकरण हुन्छ। तर यसकै कारण यसको महत्त्व समाप्त हुँदैन। मूल प्रश्न हो– के एकल शक्ति केन्द्रको प्रभुत्वको ठाउँमा नयाँ शक्ति केन्द्रहरू निर्माण हुँदैछन्? यदि यस्तो भइरहेको छ भने त्यो साना र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

म व्यक्तिगत रूपमा विश्व राजनीतिमा शक्ति–सन्तुलन आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्छु। एकध्रुवीय विश्वमा एउटा शक्तिको असाधारण प्रभुत्वले साना राष्ट्रलाई बढी दबाबमा पार्न सक्छ। शीतयुद्धको दुई ध्रुवीय विश्वमा अनेक समस्या भए पनि दुई ठूला शक्ति केन्द्रबीचको प्रतिस्पर्धाले एक प्रकारको नियन्त्रण र प्रतिरोधको संरचना निर्माण गरेको थियो। सोभियत संघको विघटनपछि विश्व केही समय लगभग एकध्रुवीय बन्यो। तर आज चीनको उदय, रुसको पुनर्संरचना, भारतको बढ्दो भूमिका र ब्रिक्सको विस्तारले शक्ति–सन्तुलनको बहस पुनः अगाडि ल्याएको छ। मेरो धारणा स्पष्ट छ– हामीलाई अर्को विश्वयुद्ध होइन, युद्ध रोक्न सक्ने शक्ति–सन्तुलन चाहिन्छ।ब्रिक्सको विस्तार विकासोन्मुख मुलुकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो अब केही उदीयमान अर्थतन्त्रको क्लबमा सीमित छैन, बरु ग्लोबल साउथको सामूहिक आवाजलाई बलियो बनाउने मञ्चका रूपमा विकसित हुँदैछ। बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सुधार, विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व, आर्थिक सहकार्य र एकपक्षीय व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक अवरोधविरुद्धको आवाजले यसको महत्त्व बढाएको छ। यसले वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली, स्थानीय मुद्रामा कारोबार र पश्चिमी वित्तीय संरचनामाथिको निर्भरता घटाउने बहसलाई पनि बल दिएको छ। यही कारणले अमेरिकाले पनि ब्रिक्सको विकासलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि ब्रिक्सलाई नाटोजस्तो सैन्य गठबन्धन मान्नु गलत हुन्छ, किनकि यसभित्रै भारत–अमेरिका सम्बन्ध, चीन–भारत प्रतिस्पर्धा, खाडी राष्ट्रहरूको पश्चिमसँगको सम्बन्ध र रुसका आफ्नै रणनीतिक प्राथमिकताजस्ता अनेक अन्तर्विरोध छन्। यसको वास्तविक शक्ति पूर्ण राजनीतिक एकताभन्दा वैकल्पिक शक्ति–सन्तुलन निर्माण गर्ने सामूहिक क्षमतामा छ।दक्षिण एसियामा यसको प्रभाव अझ संवेदनशील छ। भारत र चीन विश्वका प्रमुख शक्ति हुन्, रुससँग भारतको गहिरो सम्बन्ध छ भने अमेरिकाले भारतसँग रणनीतिक सहकार्य बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसिया शक्ति–प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने जोखिम छ। तर भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धासँगै संवाद र आर्थिक सहकार्य बढ्न सके क्षेत्रीय स्थायित्वको नयाँ सम्भावना पनि बन्न सक्छ। त्यसैले मोदी–चिनफिङ संवादलाई ठूलो उपलब्धि भनेर निष्कर्ष निकाल्न हतार नगरे पनि संवाद पुनः सक्रिय हुनु सकारात्मक संकेत हो।

यस्तो बदलिँदो विश्वमा नेपालले ‘चीन कि भारत?’ वा ‘अमेरिका कि चीन?’ भन्ने पुरानो मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। नेपालको प्रश्न हुनुपर्छ– हाम्रो राष्ट्रिय हित कहाँ छ? भारत, चीन, अमेरिका, युरोप र अन्य सबै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध राख्दै नेपालले सक्रिय असंलग्न कूटनीति अपनाउनुपर्छ। ब्रिक्स सदस्य बन्ने वा नबन्ने बहसभन्दा पहिले यसको विकास, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन र व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रसँग संस्थागत संवाद बढाउनुपर्छ। भारत वा चीनमध्ये कुनै एकमाथि अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक व्यापार तथा पारवहन मार्ग विस्तार गर्नुपर्छ। स्थानीय मुद्रामा हुने सम्भावित कारोबार र वैकल्पिक भुक्तानी संयन्त्रबारे अध्ययन गर्नुपर्छ।नेपालका लागि विदेशी ऋणभन्दा उत्पादनमुखी लगानी महत्त्वपूर्ण हो। जुनसुकै देश वा संस्थाबाट ऋण वा लगानी आए पनि त्यसले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। नेपालको जलविद्युत्लाई केवल विद्युत् बिक्रीको विषय नबनाई भारत, बंगलादेश र चीनसँग दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्य विस्तार गरेर नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बनाउनुपर्छ। दुई ठूला बजारबीच व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रको पुल बन्न सक्ने अवसर नेपालले उपयोग गर्नुपर्छ। ठूला रणनीतिक पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि ऋणको भार, स्वामित्व, रोजगारी, सर्त र दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रभावको पारदर्शी मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।विश्व शक्ति–सन्तुलनको बहस नेपालका युवाको जीवनसँग पनि जोडिनुपर्छ। कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण र उद्योगमा युवालाई जोड्ने राष्ट्रिय उत्पादन अभियान आवश्यक छ। आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रको कूटनीतिक शक्ति पनि सीमित हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक आत्मनिर्भरता नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत शक्ति बन्नुपर्छ।नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि बदलिँदो विश्व परिस्थितिबाट अलग राख्न मिल्दैन। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा र राज्यप्रतिको अपेक्षालाई सतहमा ल्याएको छ। यसले पुरानो राजनीतिक संरचना जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याएर नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न नसकिने सन्देश दिएको छ। तर पुराना दलहरूको अन्त्य भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ। राजनीतिक शक्तिहरू समयअनुसार कमजोर, विभाजित र आलोचित भए पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके पुनः संगठित भएर फर्किन सक्छन्। पुराना वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा, प्रविधि, सुशासन, रोजगारी, उत्पादन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्न सके पुनरुत्थान सम्भव छ। तर पुरानो भाषण, पुरानो संगठन र पुरानै नेतृत्व शैलीबाट त्यो सम्भव हुँदैन। नयाँ विश्वका लागि नयाँ राजनीतिक सोच आवश्यक छ।वामपन्थी आन्दोलनले पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ। कुनै देश ठूलो भएकै कारण अन्धसमर्थन गर्ने वा कुनै देश पश्चिमी भएकै कारण अन्धविरोध गर्ने होइन। राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, श्रमजीवी जनताको अधिकार, समान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शान्ति, उत्पादन र सामाजिक न्यायलाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ। ब्रिक्सको विस्तारले यी आधारमा नयाँ सम्भावना खोल्छ भने त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ; कुनै शक्ति केन्द्रले नयाँ प्रकारको निर्भरता वा शोषण सिर्जना गर्छ भने त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्छ। वामपन्थी हुनु भनेको कुनै एउटा शक्तिको स्थायी समर्थक हुनु होइन, जनताको पक्षमा उभिनु हो।

अन्ततः, नयाँदिल्लीको ब्रिक्स सम्मेलनलाई एउटा सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। चीन–रुसको रणनीतिक सहकार्य, भारतको स्वतन्त्र रणनीतिक भूमिका, चीन–भारत संवाद र ग्लोबल साउथको बढ्दो सामूहिक आवाजले विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति–सन्तुलनको सम्भावना देखाएका छन्। ब्रिक्स समाजवादी संगठन होइन र पूर्ण राजनीतिक मोर्चा पनि होइन, तर एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने प्रक्रियामा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।नेपालले कुनै ध्रुवको पुच्छर बन्नु हुँदैन। चीनसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ, भारतसँग पनि, अमेरिकासँग पनि र विश्वका अन्य शक्तिसँग पनि। तर निर्णयको केन्द्रमा एउटामात्र कुरा हुनुपर्छ– नेपाल। बदलिँदो विश्व व्यवस्थाबाट नेपालले के पाउने भन्ने कुरा बाह्य शक्तिले होइन, हाम्रो राजनीतिक दूरदृष्टि, कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक उत्पादन र राष्ट्रिय आत्मविश्वासले तय गर्नेछ। जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश बुझ्दै पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके नयाँ पुस्तासँग जोडिएर पुनःउठ्ने सम्भावना छ। तर त्यो पुनरुत्थान पुरानो शैलीमा होइन, नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा, नयाँ विश्व व्यवस्था र नेपालको नयाँ राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडिएको नयाँ राजनीतिक सोचबाट मात्र सम्भव हुनेछ