काठमाडौँ । काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत मजदुर तथा श्रमिकहरू श्रम अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि आफूहरूले पाउनुपर्ने कानुनी सेवा–सुविधा कम्पनी व्यवस्थापनले उपलब्ध नगराएको भन्दै श्रमिकहरूले आन्दोलन थालेका हुन्।कम्पनीमा विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदान तथा विभिन्न बिदालगायतका सुविधा नपाएको बताएका छन्। आफूहरूको हकहितका लागि उनीहरूले श्रम तथा रोजगार कार्यालय हुँदै श्रम अदालतसम्म कानुनी उपचार खोजेका थिए।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते श्रमिकहरूको पक्षमा निर्णय गर्दै श्रम ऐन, २०७४ अनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा–सुविधा प्रदान गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो। तर उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कम्पनी व्यवस्थापनले श्रम अदालत, भक्तपुरमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।श्रम अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ ३२ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयको निर्णयलाई सदर गर्दै कम्पनी व्यवस्थापनको पुनरावेदन दाबी खारेज गरेको थियो।अदालतले श्रमिकहरूलाई श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १५ हजारभन्दा कम भुक्तानी गर्नु कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको थियो। साथै, कट्टा गरिएको पारिश्रमिक रकम फिर्ता गर्न तथा सञ्चय कोष, उपदान, बिरामी बिदा, घर बिदालगायतका सुविधा नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
श्रमिकहरूका अनुसार अदालतको फैसला अन्तिम भइसकेको छ। फैसलामाथि थप पुनरावेदनको म्यादसमेत नरहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।तर अदालतको फैसला भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कम्पनी व्यवस्थापनले फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको श्रमिकहरूको आरोप छ। आफूहरूले वर्षौंदेखि काम गरे पनि कानुनले सुनिश्चित गरेका आधारभूत श्रम अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनीहरूले तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।श्रमिकहरूले अदालतको आदेशअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, कट्टा गरिएको रकम, सञ्चय कोष, उपदान तथा विभिन्न बिदासहितका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन कम्पनी व्यवस्थापनसँग जोडदार माग गरेका छन्। फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको चेतावनी छ।
