काठमाडौं । बाघको संख्या वृद्धिसँगै बढ्दै गएको मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सरकारले ‘टाइगर स्याङ्चरी’ अर्थात् समस्याग्रस्त बाघका लागि सुरक्षित संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र अमेरिकास्थित संस्था ‘द वाइल्ड एनिमल स्याङ्चरी’ (टीडब्ल्यूएस) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीपत्रमा एनटीएनसीका सदस्य सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल र टीडब्ल्यूएसका कार्यकारी निर्देशक प्याट क्रेगले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालमा बाघको संख्या दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएसँगै केही बाघ मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने र मानवीय क्षति निम्त्याउने घटना बढेका छन्। प्राकृतिक वासस्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका यस्ता ‘कन्फ्लिक्ट टाइगर’ हाल विभिन्न साँघुरा खोरमा राखिँदै आएका छन्। उनीहरूको दीर्घकालीन स्याहार, आधुनिक आवास तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्याङ्चरी आवश्यक देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा यस्तो केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो।
समझदारीअनुसार नेपालमा कम्तीमा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खुला तथा प्राकृतिक वातावरणमैत्री आधुनिक बाघ स्याङ्चरी निर्माण गरिनेछ। टीडब्ल्यूएसले आफ्नो ४६ वर्षभन्दा लामो अनुभव र विज्ञताको प्रयोग गर्दै स्याङ्चरीको भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक वासस्थानको डिजाइन, पशु चिकित्सालय तथा घेराबार निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत जुटाउनेछ। स्याङ्चरीका लागि प्रयोग हुने जग्गाको स्वामित्व भने नेपाल सरकार वा एनटीएनसीकै रहनेछ।प्रस्तावित स्याङ्चरीलाई समस्याग्रस्त बाघको आजीवन सुरक्षित बासस्थानका रूपमा मात्र नभई संरक्षण शिक्षा र जनचेतनाको केन्द्रका रूपमा समेत विकास गरिनेछ। स्याङ्चरीभित्र बाघलाई व्यावसायिक मनोरञ्जन, फोटो सेसन, खेल वा प्रजनन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। यस परियोजनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै दुर्लभ पाटेबाघको दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
