काठमाडौं । भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको हो। यद्यपि, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।विश्व बैंकको ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ शीर्षकको प्रतिवेदनले रसुवा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित हुने जनाएको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीका कारण व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा समेत अवरोध आएको भन्दै विश्व बैंकले सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका परिवारको जीविकोपार्जनमा भने उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याए पनि यसलाई पूर्वाधार र आधारभूत सेवाहरूलाई थप उत्थानशील बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार सडक, सञ्चार, ऊर्जा, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन तथा बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर योजना र लगानी गर्न आवश्यक छ।विश्व बैंकले नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्स्थापना गर्नेमात्र नभई बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ। पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा विशेष सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।त्यसैगरी, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै संकटासन्न परिवारलाई विपद्पछिको सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ। यसले विपद्का बेला प्रभावित परिवारलाई छिटो राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालसम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनको सहायक प्रतिवेदन हो। पछिल्लो प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ६.९ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२७ मा ६.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने विश्व बैंकको अनुमान छ।प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनासमेत औंल्याएको छ। एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसिया अझै पछाडि रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न एआईको प्रयोग बढाइरहेकाले आगामी दिनमा यसको आर्थिक प्रभाव थप विस्तार हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउन, निर्यातका अवसर विस्तार गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्ने बताएकी छन्। त्यसका लागि जनशक्तिको सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधार, साना व्यवसायका लागि एआई प्रयोगका अवरोध हटाउने तथा स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत उपाय आवश्यक रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ। साथै, डेटा सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट नियामक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
