वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको टेक्सासस्थित फोर्ट हुड सैन्य शिविरमा सन् २००९ मा १३ सैनिकको गोली हानी हत्या गरेका पूर्वसैनिक मेजर निदाल हसनलाई दिइने मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरिएको छ। अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले मृत्युदण्डको दृश्य सर्वसाधारणले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा आधुनिक अमेरिकी इतिहासमा मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको दुर्लभ घटना बन्नेछ। रक्षामन्त्री हेगसेथले ‘रियल अमेरिकाज भ्वाइस’ टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा हसनलाई फायरिङ स्क्वाडबाट मृत्युदण्ड दिइने पुष्टि गर्दै सर्वसाधारणले उक्त दृश्य हेर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्। उनका अनुसार यस्ता अपराधको गम्भीर परिणाम हुन्छ भन्ने सन्देश जनतामाझ पुर्याउनु आवश्यक छ। अमेरिकी सेनाका सचिवले दिएको जानकारीअनुसार हसनलाई आगामी डिसेम्बर ३ मा टेक्सासस्थित फोर्ट हुडमै मृत्युदण्ड दिने तयारी छ। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सेनामा फायरिङ स्क्वाडबाट मृत्युदण्ड दिन लागिएको पहिलो घटना हुनेछ। भर्जिनियाका बासिन्दा हसन अमेरिकी सेनामा मनोचिकित्सकका रूपमा कार्यरत थिए। सन् २००९ नोभेम्बर ५ मा उनले फोर्ट हुडको सैनिक स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रमा गोली चलाउँदा १३ सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने अन्य घाइते भएका थिए। विदेशमा तैनाथ हुनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र खोप लगाउन सैनिकहरू भेला भएका बेला भएको उक्त आक्रमणलाई अमेरिकी सैन्य अखडामा गैरयुद्ध गतिविधिका क्रममा भएका सबैभन्दा घातक आक्रमणमध्ये एक मानिन्छ।
सन् २०१३ मा भएको सुनुवाइका क्रममा हसनले आफूले गोली चलाएको स्वीकार गरेका थिए। उनले अफगानिस्तानमा रहेका मुस्लिम र तालिबानको रक्षा गर्ने उद्देश्यले उक्त कदम चालेको बताएका थिए। अमेरिकी सेनाको कानुनअनुसार सैनिकलाई मृत्युदण्ड दिन राष्ट्रपतिको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। पेन्टागनका प्रवक्ता सन पार्नेलका अनुसार रक्षामन्त्रीले मृत्युदण्डको सिफारिस गरेका छन् भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई स्वीकृति दिएका छन्। यद्यपि, हसनको मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अझै पूरा नभएको बताइएको छ। मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दामा काम गर्ने वकिल जोन मिल्सका अनुसार हसनले संघीय अदालतमा आफ्नो दोषसिद्धि र सजायविरुद्ध पुनरावलोकन माग्न सक्छन्। पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढेमा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन रोकिन सक्ने भएकाले डिसेम्बर ३ मै सजाय कार्यान्वयन हुने निश्चित छैन। मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयलाई वकिल मिल्सले ट्रम्प प्रशासनको प्रचारमुखी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो निर्णयले न्याय सुनिश्चित गर्नुभन्दा अनावश्यक ध्यान आकर्षित गर्ने जोखिम छ। येल विश्वविद्यालयको कानुन संकायका अतिथि प्राध्यापक युजिन आर. फिडेलले पनि मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो अभ्यासलाई मध्ययुगीन सोचसँग तुलना गर्दै आधुनिक समाज यसभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार कानुनी उपचार खोजिएमा मुद्दाको प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्बिन सक्छ। फोर्डहम विश्वविद्यालयकी कानुन प्राध्यापक डेबोरा डेनोका अनुसार अमेरिकाका केही राज्यमा मृत्युदण्डको प्रक्रिया अवलोकन गर्न पत्रकार वा अन्य साक्षीलाई उपस्थित गराउने व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यास यसअघि भएको छैन। उनका अनुसार प्रत्यक्ष प्रसारणले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउन सक्ने भए पनि अनलाइन प्लेटफर्मका नियम र उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्धका विषयमा प्रश्न उठेका छन्।
मृत्युदण्डको दृश्य कहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। फेसबुक र इन्स्टाग्रामको स्वामित्व रहेको मेटासहित युट्युब, टिकटक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमा हिंसात्मक सामग्री प्रसारणसम्बन्धी कडा नियम छन्। मेटा र टिकटकले मृत्युदण्ड तथा वीभत्स सामग्रीको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई निषेध गरेका छन्। एक्सको नीतिअनुसार पनि परिवारको अनुरोधमा यस्ता सामग्री हटाउन सकिन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्प लामो समयदेखि मृत्युदण्डको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। सन् २०२५ जनवरीमा पुनः राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि उनले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले लगाएको संघीय मृत्युदण्डसम्बन्धी रोक हटाएका थिए। यसअघि ट्रम्पले इरानमा सार्वजनिक रूपमा दिइने मृत्युदण्डको आलोचनासमेत गरेका थिए। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वका १७ देशमा दुई हजार सात सयभन्दा बढी मृत्युदण्ड कार्यान्वयन भएका थिए। तीमध्ये इरान र अफगानिस्तानमा सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। अमेरिकी सेनामा पछिल्लो पटक सन् १९६१ मा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको थियो। त्यतिबेला एक सैनिकलाई बालिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो। यसअघि सन् १९४५ जनवरीमा दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा सेनाबाट भागेका एडी स्लोभिकलाई फायरिङ स्क्वाडबाट मृत्युदण्ड दिइएको थियो। हसनको मुद्दामा पुनरावेदन प्रक्रिया बाँकी रहेकाले निर्धारित मितिमा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।
