करिब २७ वर्ष बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगले उत्पादन परीक्षण सफल बनाएर पुनः सञ्चालनको बाटो समातेपछि नेपालको अर्थ–राजनीतिक बहस फेरि तातेको छ। २०३२ सालमा स्थापना भएको यो उद्योगले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। करिब दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म उत्पादनमा आफ्नो क्षमता देखाएको उद्योग अन्ततः आर्थिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुध्दै २०५६ सालमा बन्द हुन पुग्यो। उद्योग बन्द हुनु केवल एउटा सरकारी कारखाना बन्द हुनु थिएन; त्यससँग जोडिन सक्ने कपास खेती, किसान, जिनिङ, धागो उत्पादन, रोजगारी र बजारको सम्भावित कृषि–औद्योगिक मूल्यशृंखला पनि कमजोर बन्न पुग्यो।
हेटौंडा कपडा उद्योग वार्षिक करिब २ हजार ३०० टन धागो र १ करोड १० लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको थियो। तर बन्द हुनुअघि २०५५/५६ तिर यसको उत्पादन करिब ६२ लाख मिटर कपडामा सीमित थियो। अर्थात् उद्योग आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। विभिन्न अध्ययनले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न वार्षिक करिब २ हजार ३०० देखि २ हजार ४०० टन कपास आवश्यक पर्ने देखाएका थिए। तत्कालीन जाइकाको अध्ययनले यस्तो परिमाणको लिन्ट कपास उपलब्ध गराउन करिब ७ हजार टन बीउ कपास उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादकत्वको आधारमा करिब ३ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा कपास खेती आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।
रोचक पक्ष के थियो भने नेपालमा कपास खेतीको आधार त्यतिबेलासम्म निर्माण भइसकेको थियो। २०५४/५५ तिर करिब ३ हजार ६८० हेक्टर क्षेत्रफलमा कपास खेती भएको र करिब २ हजार ६५० टन बीउ कपास उत्पादन भएको तथ्यांक पाइन्छ। यसले उद्योगको सम्भावित कच्चा पदार्थ आवश्यकता र नेपालको कपास उत्पादनबीच केही हदसम्म आधार तयार भइसकेको देखाउँछ। तर समस्या कपास उत्पादनको मात्र थिएन। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने लिन्ट कपासको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूर्ति भइरहेको थियो। जाइकाको अध्ययनअनुसार २०३८/३९ मा नेपालबाट हेटौंडा कपडा उद्योगमा गएको लिन्ट कपास करिब ५९ टन र २०४१/४२ मा करिब १७६ टन मात्र थियो। त्यस अवधिमा उद्योगको कुल लिन्ट कपास खपत औसतमा करिब १ हजार टनको आसपास रहेको देखिन्छ।
यसले तत्कालीन अवस्थाको एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाउँछ। एकातिर नेपालमा हजारौं हेक्टरमा कपास खेती भइरहेको थियो, अर्कोतिर कपडा उद्योगले आफ्नो कच्चा पदार्थका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी कपासमा निर्भर रहनुपरेको थियो। यसको अर्थ समस्या केवल उत्पादन अभाव थिएन। किसानले उत्पादन गरेको कपास उद्योगसम्म ल्याउने संकलन प्रणाली, जिनिङ पूर्वाधार, गुणस्तर, मूल्य निर्धारण, खरिद सम्झौता र उद्योगको नियमित मागबीच प्रभावकारी सम्बन्ध बन्न सकेको थिएन। कृषि र उद्योग अलग–अलग क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदा सम्भावित कृषि–औद्योगिक मूल्यशृंखला संस्थागत हुन सकेन।
त्यतिबेला कपास खेतीमा हजारौं साना किसान जोडिएका थिए। केही अध्ययनले १९९० को दशकको मध्यतिर कपास खेतीमा ८ हजारभन्दा बढी किसान संलग्न रहेको देखाएका छन्। तत्कालीन उत्पादन र मूल्यलाई आधार मान्दा करिब २ हजार ५०० देखि २ हजार ६०० टन कपास प्रतिकिलो करिब २० रुपैयाँका दरले बिक्री भएको अवस्थामा यसको कुल सकल बजार मूल्य करिब ५० देखि ५२ करोड रुपैयाँ हुन सक्ने देखिन्छ। यसलाई ८ हजार किसान परिवारमा समान रूपमा विभाजन गर्ने हो भने प्रति परिवार औसत करिब ६३ हजार रुपैयाँको वार्षिक सकल कपास बिक्री मूल्य आउँछ। यद्यपि यो खुद आम्दानी होइन; उत्पादन लागत कटाउनुअघिको अनुमानित बिक्री मूल्य मात्र हो।
आजको मूल्यसँग तुलना गर्दा तत्कालीन ५०–५२ करोड रुपैयाँको आर्थिक परिमाण निकै ठूलो देखिन्छ। सामान्य मूल्य समायोजनका आधारमा हेर्दा यो रकम अहिलेको करिब ३.५–३.६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यस्तो हिसाबलाई वास्तविक वर्तमान बजार मूल्य नभई मुद्रास्फीति समायोजनमा आधारित अनुमानका रूपमा बुझ्नुपर्छ। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हेटौंडा कपडा उद्योगको पछाडि किसानको खेतदेखि जिनिङ, धागो, कपडा र बजारसम्म फैलिन सक्ने ठूलो आर्थिक गतिविधिको सम्भावना थियो।
उद्योग असफल हुनुका पछाडि यही मूल्यशृंखला निर्माण हुन नसक्नु प्रमुख संरचनागत कमजोरीमध्ये एक थियो। पहिलो, उद्योगको कच्चा पदार्थको माग र स्वदेशी कपास उत्पादनबीच प्रभावकारी तालमेल हुन सकेन। दोस्रो, कपास खेतीको उत्पादकत्व र उत्पादन लागतसम्बन्धी प्राविधिक समस्या समाधान भएन। साना किसानले सीमित क्षेत्रफलमा कपास खेती गर्दा गुणस्तरीय बीउ, सिंचाइ, रोग–कीरा नियन्त्रण, प्रविधि र जिनिङको समस्या भोग्नुपरेको थियो। तेस्रो, किसानले पाउने मूल्य र उद्योगले खरिद गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्यबीच स्थिर र आकर्षक मूल्यशृंखला बन्न सकेन। कपास खेती खाद्यान्न तथा अन्य बालीसँग प्रतिस्पर्धामा रहँदा किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा कपासमा टिकाइराख्न कठिन भयो।
चौथो, कपास विकास र कपडा उद्योग सञ्चालनलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा अघि बढाउन सकिएन। उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा चलाउने हो भने backward linkage र forward linkage दुवै बलियो हुन आवश्यक थियो। किसानको उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने backward linkage र उद्योगको उत्पादनलाई बजार तथा उपभोक्तासँग जोड्ने forward linkage कमजोर हुँदा कारखाना आफैंमा एउटा अलग संरचनाजस्तो बन्न पुग्यो। परिणामतः उद्योगको उत्पादन, किसानको आम्दानी र बजारको मागबीच दिगो सम्बन्ध निर्माण हुन सकेन।
यस दृष्टिले हेर्दा हेटौंडा कपडा उद्योग एउटा कारखाना मात्र थिएन। यो सम्भावित ‘एङ्कर उद्योग’ थियो, जसले हजारौं साना किसानको उत्पादनलाई औद्योगिक बजारसँग जोड्न सक्थ्यो। उद्योग बन्द हुँदा कारखानाको रोजगारी र उत्पादन मात्र घटेन; त्यससँग जोडिन सक्ने कृषि बजार, किसानको आय र ग्रामीण रोजगारीको सम्भावना पनि कमजोर भयो। त्यसैले यसको पुनः सञ्चालनलाई केवल एउटा पुरानो कारखाना पुनर्जीवित भएको घटनाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।
अहिले पुनः सञ्चालनले कपास खेतीलाई औद्योगिक बजारसँग जोड्ने नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ। उद्योगले नियमित रूपमा स्वदेशी कपास खरिद गर्ने सुनिश्चितता दिन सक्यो भने किसानलाई उत्पादनपछिको बजारको चिन्ता केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ। विशेषगरी तराई र भित्री मधेशका उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी कम उपयोग भएका वा बाँझो जमिनमा कपास खेती विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ। तर यसको अर्थ सबै बाँझो जमिनमा कपास खेती गर्ने होइन। माटो, पानी, तापक्रम, उत्पादकत्व, बजार र स्थानीय बाली प्रणालीका आधारमा उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ।
पुनः सञ्चालनको अर्को महत्वपूर्ण अवसर साना किसानलाई उद्योगको आपूर्ति शृंखलामा जोड्नु हो। विगतको अनुभवले कपास खेतीमा साना किसानको सहभागिता सम्भव भएको देखाइसकेको छ। त्यसैले नयाँ मोडल ठूला व्यावसायिक फार्ममा मात्र आधारित हुनुहुँदैन। साना किसान, सहकारी, संकलन केन्द्र, जिनिङ उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योगबीच संस्थागत सम्बन्ध निर्माण गर्न सके कपास खेतीलाई दिगो बनाउन सकिन्छ। यसले किसानलाई ‘उत्पादन गरेपछि कहाँ बेच्ने?’ भन्ने समस्याबाट मुक्त गराउँदै उद्योगलाई पनि नियमित कच्चा पदार्थको आधार दिन सक्छ।
तर उद्योग सञ्चालन हुँदैमा कपास खेती स्वतः विस्तार हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हुनेछ। कपास खेतीका लागि गुणस्तरीय बीउ, सिंचाइ, प्राविधिक सेवा, रोग तथा कीरा नियन्त्रण, उत्पादन संकलन, जिनिङ, भण्डारण र उचित मूल्य आवश्यक हुन्छ। बीउदेखि बजारसम्मको कुनै एउटा कडी कमजोर भयो भने सम्पूर्ण मूल्यशृंखला प्रभावित हुन्छ। त्यसैले उद्योग पुनः सञ्चालनसँगै कपास विकासको छुट्टै समन्वित कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ।
किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो। यदि स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको कपासले आयातित सस्तो कपाससँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने किसान फेरि कपास खेतीबाट बाहिरिन सक्छन्। त्यसैले उद्योगको खरिद नीति किसानको उत्पादन लागत, उत्पादकत्व र उचित प्रतिफलसँग जोडिनुपर्छ। मूल्य सुनिश्चितता, खरिद सम्झौता र उत्पादनको गुणस्तरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डले किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा आकर्षित गर्न सक्छ।
त्यस्तै, स्वदेशी कपासले उद्योगको पूर्ण क्षमताको माग धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको यथार्थपरक अध्ययन आवश्यक छ। विगतमा उद्योगमा स्वदेशी लिन्ट कपासको आपूर्ति निकै न्यून थियो। त्यसैले अहिले उद्योग पुनः सञ्चालन भएको अवस्थामा तत्कालै पूर्ण स्वदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर हुने लक्ष्यभन्दा चरणबद्ध रूपमा स्वदेशी कपासको हिस्सा बढाउँदै लैजाने रणनीति व्यावहारिक हुन सक्छ। यसका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व, जिनिङ क्षमता र उद्योगको वास्तविक कच्चा पदार्थ मागबीच नियमित तथ्यांकमा आधारित योजना आवश्यक छ।
आजको कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव पनि नयाँ चुनौती बनेको छ। युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको अवस्थामा विगतको जस्तो श्रमप्रधान कपास खेती सहज छैन। त्यसैले नयाँ कपास खेती प्रविधिमैत्री र यान्त्रीकृत हुनुपर्छ। गुणस्तरीय बीउ, यान्त्रीकरण, एकीकृत रोग तथा कीरा व्यवस्थापन र दक्ष कटानी प्रणालीमा लगानी नगरी ठूलो क्षेत्रफलमा कपास खेती विस्तार गर्न कठिन हुनेछ।
अन्ततः हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालनलाई एउटा बन्द उद्योग खोलिएको घटनाभन्दा धेरै ठूलो अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यो नेपालमा टुटेको कृषि–औद्योगिक मूल्यशृंखला पुनःनिर्माण गर्ने अवसर हुन सक्छ। उद्योगले बजार सिर्जना गर्न सक्छ, तर किसानको खेतदेखि उद्योगसम्मको कच्चा पदार्थ आपूर्ति प्रणाली, जिनिङ, भण्डारण, गुणस्तर, मूल्य र खरिद सम्झौतालाई एकीकृत नगरेसम्म त्यो अवसर वास्तविक उपलब्धिमा बदलिँदैन।
त्यसैले हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालनको वास्तविक सफलता ‘हेटौंडामा कति कपडा उत्पादन भयो?’ भन्ने प्रश्नले मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हुनेछ—कति नेपाली किसानको खेत उद्योगको आपूर्ति शृंखलासँग जोडियो, उनीहरूको आम्दानी कति बढ्यो र उद्योगले कति स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न सक्यो? यदि यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर दिन सकियो भने हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनरागमन एउटा कारखानाको पुनर्जीवन मात्र नभई नेपालको कृषि र उद्योगबीचको टुटेको सम्बन्ध पुनःजोड्ने महत्वपूर्ण सुरुवात बन्न सक्छ।
(गुरुङ कृषि अर्थशास्त्र तथा विकास अध्ययनसँग सम्बन्धित छन्।)
