काठमाडौँ । ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्। सांसदहरूले सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण, कोषको लगानी व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिको कार्यक्षमता अभिवृद्धिलाई मुख्य विषय बनाएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा सञ्चालक समितिमा महिला तथा सञ्चयकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सञ्चालक नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव तोक्नुपर्ने तथा नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, कोषको रकम लगानी गर्दा सञ्चयकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने तथा वातावरणीय वा सामाजिक मापदण्ड पूरा नगरेका र मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। सञ्चयकर्ताले पाउने ऋण, सापटी र रकम निकासीलाई सहज बनाउने, पेन्सनपट्टा भएका सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई धितोका आधारमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तथा सञ्चयकर्ताले आफ्नो खाताको अवस्था अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत वास्तविक समयमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संशोधनमा समेटिएको छ। साथै, कोषले गर्ने प्रत्येक लगानी तथा आफ्नो वित्तीय अवस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्था नियन्त्रण गर्नुपर्ने र कोषको व्यवस्थापनमा थप व्यावसायिकता ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा हक राज राई, पूर्ण प्रसाद लिम्बु, परशुराम तामाङ्ग, लिमा अधिकारी (आचार्य), हरि प्रसाद भुसाल, रन्जु न्यौपाने, प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, नरेन्द्र कुमार केरुङ, शाहजान खातुन, खडक बहादुर बुढा, रेखा कुमारी यादव, मनिष झा, सुशील खड्का, साजिदा खातुन सिद्दिकी, नितिमा भण्डारी (कार्की), गणेश कार्की, एशदा कुमारी बराल, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी र क्रान्तिशिखा धिताल रहेका छन्।
