काठमाडौँ। प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३’ को मस्यौदालाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट पार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले जलवायु तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरूले मस्यौदामा धेरै सकारात्मक विषय समेटिए पनि संस्थागत संरचना, जनशक्ति, वित्तीय स्रोत तथा अन्तरनिकाय समन्वय स्पष्ट नभए नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन्।छलफलमा सहभागीहरूले बदलिँदो जलवायु परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, स्थानीय सरकारको भूमिका र जलवायु वित्त परिचालनलाई नीतिको मूलधारमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको भन्दै जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने विषयमा मात्र सीमित नगरी राष्ट्रियस्तरका नीति, रणनीति र कार्ययोजनामा समेत समेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरकी कार्यक्रम संयोजक प्रज्ञा शेरचनले १५ वटा विषयगत क्षेत्र, ५५ वटा रणनीति र करिब २८८ वटा कार्यनीति समेटिएको मस्यौदा प्राविधिक रूपमा व्यापक र समावेशी भए पनि यसको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन रहेको बताइन्। मस्यौदामा लैङ्गिक विविधता तथा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल समेटिनु सकारात्मक भए पनि उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संयन्त्र नीतिमै आवश्यक रहेको उनले बताइन्।शेरचनले प्रदूषण गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने ‘पोल्युटर्स पे’ सिद्धान्तलाई नेपालभित्र पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै आएको उक्त सिद्धान्तलाई राष्ट्रियस्तरमा समेत कार्यान्वयन गरी नेपालभित्र प्रदूषण गर्ने क्षेत्र र निकायलाई जवाफदेही बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नीतिमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।यसैगरी, जलवायु तथा ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङले मेलम्ची, कागबेनी, रसुवा र हुम्लालगायतका क्षेत्रमा भएका जलवायुजन्य विपद्बाट भएको आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षतिको प्रमाणमा आधारित अभिलेख राख्न छुट्टै आन्तरिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षतिको समेत वैज्ञानिक लेखाजोखा आवश्यक रहेको भन्दै उनले हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न तथ्याङ्क र क्षतिको प्रमाण महत्वपूर्ण हुने भएकाले नीतिमै यसको जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनुपर्ने बताए।
विनरक इन्टरनेसनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक बद्री बरालले सङ्घीय संरचनाअनुसार जलवायु परिवर्तनका असर प्रत्यक्ष रूपमा सामना गर्ने स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत, अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको हरित वित्त वर्गीकरणलाई जलवायु नीतिसँग जोडेर निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने तथा विद्यालय तहदेखि नै जलवायु शिक्षा समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सहभागीहरूले दिएका छन्।सरकारले असोज ६ गते १० दिनको समय दिएर प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव मागेको छ। सोही क्रममा पीआरसीले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई बुझाउने जनाएको छ।
