काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासहित चार जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। शर्मा लक्ष्मी सनराइज बैंकको तत्कालीन सीईओ हुँदा वीरगञ्ज शाखाबाट भएको कर्जा विवादलाई लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा अनुपस्थित रहेका शर्मा सहितका प्रतिवादीहरूका नाममा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै पुर्जी तामेलका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई निर्देशन दिएको छ।मुद्दामा शर्मासहित बैंकको वीरगञ्ज शाखाका तत्कालीन नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र केन्द्रीय कार्यालयस्थित कर्जा प्रशासनका तत्कालीन प्रमुख तथा नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अभियोगपत्रअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित अञ्जली इन्टरनेसनलकी प्रोप्राइटर निर्मला देवीले हार्डवेयर, भवन निर्माण तथा खाद्यान्न व्यापार विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेकी थिइन्। सोही क्रममा तत्कालीन सीईओ शर्मासहितका बैंक अधिकारीहरूको संलग्नतामा ३ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो।
कर्जाको सुरक्षणका रूपमा निर्मला देवीका छोरा सुनीलकुमार साह तेलीको नाममा बारामा रहेको ६ कठ्ठा जग्गा, जसको मूल्यांकन ८९ लाख रुपैयाँ गरिएको थियो, बैंकको नाममा धितो बन्धक पारित गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। तर, जग्गा विधिवत् रोक्का तथा बन्धक गरिसकेपछि पनि स्वीकृत कर्जा ऋणीको खातामा निकासा नगरिएको आरोप छ। रकम निकासाका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा बैंकका कर्मचारीहरूले ‘आज–भोलिमै रकम पठाइदिन्छौँ’ भन्दै झुटा आश्वासन दिएको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गरेको अनुसन्धानबाट प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा जाहेरीकर्ताको जग्गा रोक्का राखी रकम निकासा नगरेको र सेवाग्राहीलाई नोक्सानी पुर्याउने बदनियत राखेको निष्कर्षसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पर्साका प्रहरी प्रमुख पवन भट्टराईले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको र अब अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्।सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अनुसार ठगीको कसुरमा सजाय माग गरेको छ। यस्तै, दफा २५२ अन्तर्गत आपराधिक विश्वासघातमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ। साथै, दफा २५४ बमोजिम धितो रोक्का राखिएको ८९ लाख रुपैयाँ बिगो प्रतिवादीहरूबाट असुल गरी पीडितलाई भराउन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिला गराउनसमेत माग गरिएको छ।
