काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाउने भएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईले विद्यमान कानुनी प्रक्रियाका कारण विपद् प्रभावित परिवारले समस्या भोगिरहेकाले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी हैसियत र मृत्यु दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। हालको मुलुकी देवानी संहितामा रहेको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले राहत तथा अन्य कानुनी सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। यही समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन’ र ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन’ संशोधनको प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा समेत कानुन संशोधनको प्रक्रिया कसरी छिटो टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहसचिव भट्टराईले विद्यमान कानुनी व्यवस्था बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्ताका लागि पर्याप्त नभएकाले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। आवश्यकताअनुसार संशोधनलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित विपद्का असर सम्बोधन गर्न विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भू–उपयोग तथा पूर्वाधार सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सुझाव र प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन असर व्यवस्थापन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्ने वा आवश्यकताअनुसार छुट्टै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल गरिने भएको छ। त्यस्तै, जोखिमका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग ऐन तथा पूर्वाधार सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनमा पनि सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ।हाल कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग कानुन सुधारका विषयमा छलफल गरिरहेको छ। सरकारले जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्याको कानुनी रूपमा स्थायी समाधान खोज्दै आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ।
