काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता वा अतिक्रमण भएको पाइएमा सरकारको नाममा कायम गर्न सुझाव दिइएको थियो। सोही निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले काठमाडौँ–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको हो।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समयपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
