काठमाडौँ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४०० शय्याको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना पटकपटक घोषणा भए पनि अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। तीन वर्षभित्र अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७८ भदौमा प्रतिष्ठानको चौथो सिनेट बैठकले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय भएको बताएकी थिइन्।
त्यसैगरी, प्रतिष्ठानको छैटौँ सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ७४ करोड ४१ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो। २०८२ असार ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ४०० शय्याको अस्पताल निर्माणसँगै शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक र व्यवस्थापकीय कामका लागि नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो। तर, योजना र बजेट पारित भए पनि अस्पताल निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिष्ठानको नवौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा दाङ पुगेकी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले पुनः ४०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले अस्पताल निर्माणका लागि नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइन्। मन्त्री मेहताले प्रतिष्ठानलाई ४०० शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अस्पताल विस्तार र आधुनिक उपकरण खरिदका लागि बजेट तथा स्रोतसाधनको अभाव नरहेको दाबी गरिन्।
कानुनी झन्झट र अख्तियारको डरले काम रोक्न नहुने बताउँदै मन्त्री मेहताले नेतृत्व र सोच सही भए निडर भएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। मन्त्रालयले आवश्यक साथ र सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री मेहता स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानसहित दाङ पुगेकी थिइन्। यसअघि तत्कालीन अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रस्तावित ४०० शय्याको अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए। विनियोजित बजेटभन्दा ठूलो आकारको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो। प्रतिष्ठानले हाल ३०० शय्याको स्वीकृति पाए पनि प्रत्यक्ष रूपमा ३२५ शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार संस्थानको खातामा हाल एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। पटकपटक योजना पारित हुनु, बजेट स्वीकृत हुनु र सरकारी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुका बाबजुद अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार र आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको विषय अझै प्रतीक्षामै रहेको छ।
