काठमाडौं – नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीका अनुसार, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चामल, दाल, खानेतेल, र ग्यासको मूल्यमा सुधार ल्याउन १५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान व्यवस्था गरिएको छ। आयातमा निर्भरता घटाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि, साना उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
आगामी वर्षको बजेटले राजस्व संकलनलाई १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा राखेको छ भने बाँकी ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण र अनुदानबाट जुटाइनेछ। ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
नीतिगत सुधार मार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन कर प्रणालीलाई सहज बनाउँदै प्रक्रिया छरितो बनाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ।
तर, विश्लेषकहरूले बजेट कार्यान्वयनमा रहेको चुनौती औंल्याएका छन्। राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कर प्रशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताइएको छ।
बजेट सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारणले यसको प्रभावबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। धेरैले महँगी नियन्त्रणको कदमलाई स्वागत गरे पनि के प्रस्तावित योजनाहरू व्यवहारमा लागू हुनेछन् भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले नयाँ आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्ने विश्लेषण गरिंदैछ।
