काठमाडौँ। सरकारले समावेशी विकास र गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको यस कार्यविधिले देशव्यापी रूपमा लघु उद्यमको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत लाखौं नेपालीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५(४) अन्तर्गत जारी गरिएको यस कार्यविधिले संघीय संरचनासँग मेल खाने ढंगले स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सशक्त भूमिका प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले केवल गरिबी घटाउने मात्र नभई, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अपेक्षा राखेको छ।
नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको सुरुवात २०५३ साल (सन् १९९८) मा भएको थियो, जसले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको थियो। बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य, संघीयताको कार्यान्वयन र नयाँ कानुनी संरचनालाई आत्मसात गर्दै, यस २०८२ को कार्यविधिले अघिल्ला अनुभव र सिकाइलाई समेटेको देखिन्छ। यसले पुराना कार्यविधिहरूका सकारात्मक पक्षलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
वर्तमान सन्दर्भमा बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गर्दा आन्तरिक उत्पादन र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता अझै टड्कारो बनेको छ। यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य लघु उद्यम विकास र प्रवद्र्धनमार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउनु हो। त्यसका लागि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गरी पिछडिएका समुदायको आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखिएको छ। विशेषगरी समाजका आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
