सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछिल्ला दुई वर्षयता विवाद र आर्थिक काण्डको केन्द्र बनेको छ। मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहीन छ र यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्हाल्दै आएका छन्। यद्यपि, विभागीय मन्त्रीको कुर्सी रिक्त भए पनि विवाद र अनियमितता निरन्तर देखिएका छन्।
पहिलो काण्ड २०८१ चैत १६ गते सार्वजनिक भएको अडियोसँग सम्बन्धित थियो। अडियोमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गराउन काठ व्यवसायीसँग २५–३० लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ गरेको उल्लेख थियो, जसमा ५ लाख मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री चौधरीले सोही दिन राजीनामा दिए। यस घटनाले मन्त्रालयमा नीति–नियम जनताको हितका लागि नभई व्यक्तिगत लाभका लागि बनाइने अवस्था प्रमाणित गर्यो।
दोस्रो काण्ड नियुक्ति विवादसँग सम्बन्धित थियो। लक्ष्मणकिशोर चौधरीको पछि रामेश्वर चौधरी मन्त्री भए। खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श नगरी आफ्ना निकटलाई नियुक्त गर्दा टकराव भयो। मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिए, र अन्ततः बजेट पारित भएपछि बर्खास्त भए। यसले राजनीतिक नियुक्ति दक्षताभन्दा पावर र कमिसनमा आधारित हुने स्थिति पुष्टि गर्यो।
तेस्रो काण्डमा वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्रीमाथि घुस मागेको आरोप लगाए। मुख्यमन्त्रीले आरोप खण्डन गरे र सुशासन आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए। तर आरोप लगाउने कर्मचारी विवादित पात्र भएको र उनीविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरिरहेको पुष्टि भयो। भट्ट पक्राउ परेपछि घटना अझ जटिल बनेको छ।
विश्लेषकका अनुसार, वन मन्त्रालय विवादको केन्द्रमा हुनुको कारण सुदूरपश्चिमको ठूलो वन क्षेत्र, काठ र जडीबुटीको ठुलो आर्थिक मूल्य, राजनीतिक नियुक्ति र कमिसन प्रणाली, र अस्थिर राजनीतिक वातावरण हो। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच स्वार्थको द्वन्द्व, र सार्वजनिक पदमा आर्थिक लेनदेनले विवाद उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
