नेपाली राजनीतिमा २०२६ ले परिवर्तन र पुस्तान्तरणको नयाँ अध्याय खोलेको छ। २०२५ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनको ऊर्जा र बलिदानपछि भएको निर्वाचनले देशको शक्ति सन्तुलन नै बदलिदिएको छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभूतपूर्व बहुमत ल्याउनु जनताको परिवर्तनप्रतिको तीव्र चाहनाको संकेत हो। यही नयाँ शक्तिले संसद्मा पहिलोपटक दलित समुदायप्रति राज्यले गरेको ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार गर्दै औपचारिक माफी माग्नु निस्सन्देह सकारात्मक र साहसिक कदम हो। रवि लामिछाने ले रोस्ट्रमबाट हात जोडेर माफी माग्नु प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण छ।
तर माफी आफैंमा अन्तिम समाधान होइन—यो केवल सुरुआत हो। साँचो परिवर्तन शब्दमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ। प्रश्न यही हो: के यो माफीले दलित समुदायको पीडा सम्बोधन गर्छ, कि यो केवल देखावटी सहानुभूति (टोकनिज्म) मा सीमित रहन्छ? इतिहासले देखाएको छ कि भाषणले मात्र न्याय दिलाउँदैन। दलित समुदायले दया होइन, अधिकार खोजेको हो।
नेपालको सामाजिक संरचनामा दलितमाथिको विभेद गहिरो र ऐतिहासिक छ। राज्यकै संरक्षणमा सदियौंदेखि कायम गरिएको छुवाछूत र बहिष्करणले दलितलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो। यद्यपि २०६३ सालमा नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरियो, व्यवहारमा विभेद अझै जीवित छ। कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा न्याय कागजमै सीमित भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाउँछ कि माफी मात्र पर्याप्त हुँदैन। Kevin Rudd ले २००८ मा अस्ट्रेलियाका आदिवासीप्रति औपचारिक माफी मागे, तर त्यसपछि पनि समानता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। यसको अर्थ स्पष्ट छ—नैतिक स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई ठोस नीतिगत र संरचनात्मक सुधारले साथ दिनैपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा तथ्याङ्कहरूले गहिरो असमानता उजागर गर्छन्। जनसंख्यामा उल्लेख्य हिस्सा हुँदाहुँदै पनि दलितको प्रतिनिधित्व संसद्मा न्यून छ। गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा दोब्बर छ, र मधेशी दलित अझै राज्यको प्राथमिकताबाट बाहिर छन्। यस्तो अवस्थामा माफीले मात्र यी संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन।
झन् गम्भीर कुरा के छ भने, सर्वोच्च अदालत ले २०७७ सालमा दिएको ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ बनाउनुपर्ने निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन। अदालतको आदेश नै बेवास्ता गर्ने राज्यको माफीप्रति स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। न्याय प्रणालीमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न अब ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन।
नवराज विकदेखि अजित मिजार सम्मका घटनाहरूले देखाउँछन् कि जातीय विभेद अझै जिउँदो छ। दोषीमाथि कडा कारबाही नहुनु र पीडितले न्याय नपाउनु दण्डहीनताको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्तो अवस्थामा ‘माफी’ शब्दले मात्र पीडितको घाउ निको पार्न सक्दैन।
अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—माफीलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्नु। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष लगानी, भूमिसुधार, निजी क्षेत्रमा समेत आरक्षण, छिटो न्याय सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र, र दलितमैत्री बजेट जस्ता कदमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। साथै, राजनीतिक नियुक्ति र नीति निर्माणमा दलितको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ।
अन्ततः, ‘सरी’ भन्नु सजिलो छ, तर न्याय दिनु कठिन। तर यही कठिन बाटो नै साँचो परिवर्तनको मार्ग हो। बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सँग अहिले ऐतिहासिक अवसर छ—प्रतीकात्मक राजनीतिबाट बाहिर निस्केर संरचनात्मक न्याय स्थापित गर्ने। किनकि आशा र पीडाबीच बाँचेका मानिसहरू
