महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–१० खयरमाराका ३५ वर्षीय सन्तोषकुमार मोक्तानको ८ अप्रिल २०२६ मा पोर्चुगलको कार्काभेलोस सहरमा निधन भयो। तीन वर्षदेखि पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका मोक्तानको असामयिक निधनले नेपालस्थित परिवार शोकमा डुबेको छ।
तर यो पीडा त्यतिमै सीमित रहेन। आर्थिक अभावका कारण उनको शव नेपाल ल्याउन नसक्दा परिवार झन् ठूलो समस्यामा परेको छ। करिब दुई सातादेखि मोक्तानको शव पोर्चुगलमै रोकिएको छ। शव नेपाल ल्याउन आवश्यक ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय युरोसम्म खर्च लाग्ने भएकाले परिवारले सहयोगको याचना गर्नुपरेको छ।
परिवारको आग्रहपछि तामाङ समाज पोर्चुगलले शव नेपाल पठाउने पहल थालेको छ। समाजका अध्यक्ष कुमारसिंह बलका अनुसार आवश्यक रकम संकलनका लागि सार्वजनिक अपिल गरिएको छ। “शव सुरक्षित राख्न र हवाई भाडा महँगो भएकाले खर्च बढिरहेको छ, त्यसैले यथाशीघ्र नेपाल पठाउने प्रयासमा छौँ,” उनले बताए।
तामाङ समाजका महासचिव मीनकुमार योञ्जनले मृतकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले सहयोग संकलन अपरिहार्य भएको जानकारी दिए।
यसैबीच, सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–११ का प्रकाश गुरुङको ६ अप्रिल २०२६ मा पोर्चुगलस्थित आफ्नै निवासमा आत्महत्या भएको थियो। ओदिमिरामा बस्दै आएका गुरुङ आफ्नै शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए।
उनको शव नेपाल पठाउनका लागि सुरुमा आर्थिक संकलन अभियान चलाइए पनि परिवारको सहमतिमा १५ दिनपछि, २१ अप्रिलमा, पोर्चुगलकै कामारातेस्थित सिमेट्रीमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। धार्मिक विधिअनुसार अन्त्येष्टि सम्पन्न गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पोर्चुगल र स्थानीय समुदायले सहजीकरण गरेका थिए।
गुरुङको दाहसंस्कारमा करिब २ हजार युरो खर्च भएको थियो, जसमा पोर्चुगलको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने १ हजार ६ सय युरो समावेश छ। बाँकी खर्च एनआरएनएले व्यहोरेको थियो। प्रारम्भमा संकलित करिब ९ हजार युरो रकम भने मृतकको परिवारलाई नेपाल पठाइने निर्णय गरिएको छ।
महिनामै ५ भन्दा बढी मृत्यु
पोर्चुगलमा नेपालीहरूको मृत्यु दर चिन्ताजनक देखिएको छ। सन् २०२५ मा मात्रै ६२ भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ भने मासिक औसत ५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको बताइन्छ। सवारी दुर्घटना, आत्महत्या र समुद्रमा डुबेर मृत्यु हुने घटना प्रमुख छन्।
लिस्बनस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा २६ वटा शव नेपाल पठाउन सहजीकरण गरिएको छ। दूतावासले कागजी प्रक्रिया र कानुनी सहयोग प्रदान गर्दै आएको भए पनि आर्थिक सहयोग भने श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरूमा मात्र सीमित
