धनगढी । सरकारले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाइरहेको भए पनि सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहको तथ्यांकअनुसार यी दुई जिल्लामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्।
आयोगको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा १ लाख १८ हजार ९१३ परिवारले ऐलानी जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, जसमा २१ हजार ५४५ परिवार पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्। यसमध्ये ७ हजार ६३९ दलित भूमिहीन र १३ हजार ९१४ सुकुमबासी परिवार छन् भने बाँकी अव्यवस्थित बसोबासीको श्रेणीमा पर्छन्।
त्यसैगरी कञ्चनपुरमा ५८ हजार ६३५ निवेदन प्रमाणीकरण भएका छन्, जसमा २ हजार २९ दलित भूमिहीन, २ हजार ४०० सुकुमबासी र ५३ हजार ५०६ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यसरी दुई जिल्लामा ठूलो संख्यामा परिवार सरकारी नीति र व्यवस्थापन प्रक्रियाबीच अन्योलमा परेका छन्।
स्थानीय तहहरूले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई समर्थन गरे पनि व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन्। कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरीले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका मुक्तकमैया र सुकुमबासीलाई विकल्पविना हटाउन नसकिने बताए। उनका अनुसार वास्तविक अतिक्रमण हटाउनुपर्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गरिरहेका परिवारको व्यवस्थापन आवश्यक छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समस्या अझ जटिल छ। नगर प्रमुख रणबहादुर महराका अनुसार नापजाँचको काम अघि बढे पनि विस्थापित परिवारलाई बसाल्ने जग्गाको अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवार तथा पहिरोपीडितहरू समेत नदी किनार र वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहहरूले जग्गा बाँड्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै संघीय सरकारले स्पष्ट नीति र कानुन नबनाएसम्म समस्या समाधान कठिन हुने बताएका छन्।
यसअघि भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासका लागि १ कठ्ठा र कृषिका लागि ५ कठ्ठासम्म जग्गा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित राजस्व लिएर लालपुर्जा दिने योजना अघि सारेको थियो। तर आयोगको विघटन–पुनर्गठन र नीतिगत अस्थिरताका कारण प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ।
यसबीच गृह मन्त्रालयको परिपत्रले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न दबाब बढाए पनि स्थानीय तहहरू भने मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राख्दै पहिले पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेर मात्र बस्ती हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
सुदूरपश्चिमका अत्तरिया लगायतका प्रमुख बजारसमेत ऐलानी जग्गामा विस्तार भएकाले लालपुर्जाविहीन बस्ती व्यवस्थापन सरकारका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको देखिन्छ।
