काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एनएचएए) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित यी योजना समेटिएका हुन् । यसअघि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति Bidya Devi Bhandari ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तै घोषणा गरेकी थिइन् । तर सरकार परिवर्तन र कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती योजना अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित सीडीसी स्थापना भएपछि रोग निगरानी, अनुसन्धान, नियन्त्रण, तालिम तथा आकस्मिक प्रतिक्रियासम्बन्धी काम एउटै संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । हाल इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालगायत विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै रूपमा गरिरहेका कामलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको उनले बताए । सीडीसीले संक्रामक तथा नसर्ने रोगको निगरानी, महामारी नियन्त्रण, तथ्यांक विश्लेषण र स्वास्थ्य नीतिगत सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन, निरीक्षण र प्रमाणीकरण गर्नेछ । बिरामी सुरक्षाको मापदण्ड तय गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा एकरूपता कायम गर्ने तथा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गराउने जिम्मेवारी पनि यसै निकायले सम्हाल्ने बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले यस्तो संरचनाले सरुवा र नसर्ने रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सय जनामध्ये ७१ जनाको मृत्यु नसर्ने रोगका कारण भइरहेको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्वस्थ खानपान र विलासी जीवनशैलीका कारण पछिल्ला वर्षमा नसर्ने रोगको जोखिम बढिरहेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । सरकारले देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । अब स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय अस्पतालसम्म गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यद्यपि जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. वन्तले भने सरकारका यस्ता घोषणा नयाँ नभएको र मुख्य समस्या कार्यान्वयनमै रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार र न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने विषय हरेक वर्ष दोहोरिने गरे पनि व्यवहारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो अनावश्यक परीक्षणको प्रवृत्तिले बिरामीमाथि आर्थिक भार थपिरहेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
