काठमाडौं । मानिस प्रकृतिको चेतनशील स्वरूप हो। उसलाई अन्य प्राणीभन्दा फरक बनाउने मुख्य आधार श्रम, चेतना र आत्मसम्मान हो। मानिसले श्रम गर्छ, समाज निर्माण गर्छ र आफ्नो अस्तित्वलाई अर्थ दिन खोज्छ। त्यसैले ऊ जीवनभर आत्मसम्मानको खोजीमा संघर्षरत रहन्छ। तर अहिले विडम्बना यस्तो देखिएको छ कि राज्यले आफ्नै नागरिकको त्यही आत्मसम्मानमाथि डोजर चलाइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। दशकौँसम्म पुराना राजनीतिक दलहरूले सुकुमवासीलाई लालपुर्जाको आशा देखाएर भोट बैंक बनाइरहे भने अहिले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको नेतृत्वले समाधान दिनुको साटो उठिबास लगाउने नीति अघि सारेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्तीमा चलाइएको डोजरले केवल घरटहरा मात्र भत्काएको छैन, त्यहाँ बस्ने परिवारको सपना, संघर्ष र भविष्यसमेत ध्वस्त बनाएको पीडा व्यक्त भइरहेको छ। एउटा घर ढल्दा बालबालिकाको पढाइ, आमाबुबाको आशा र परिवारको आत्मविश्वाससमेत चकनाचूर भएको छ। गरिब र कमजोर वर्गमाथि भइरहेको यस्तो व्यवहारलाई मानवताविरोधी कदमका रूपमा चित्रण गर्दै आलोचकहरूले राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकलाई नै असुरक्षित बनाएको बताएका छन्। चुनावमा जनताले परिवर्तनको आशा राखेर नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गरे पनि अहिले त्यही नेतृत्वले गरिब वर्गको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरेको आरोप लागिरहेको छ।
राज्यको मुख्य दायित्व नागरिकलाई सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु हो। तर अहिले विकास र सुशासनको नाममा गरिब तथा कमजोर वर्गलाई विस्थापित गर्ने काम भइरहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पुस्तौँदेखि बसोबास गरेर समाज निर्माण गरिसकेका नागरिकलाई एक्कासि हटाउने कार्यले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनीसमेत दिइएको छ। आलोचकहरूका अनुसार सुकुमवासी समस्या केवल कानुनी विषय नभई ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक असमानतासँग जोडिएको जटिल समस्या हो। त्यसैले यसको समाधान डोजर र दमनबाट होइन, न्यायपूर्ण पुनर्व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरण र दीर्घकालीन नीतिमार्फत खोजिनुपर्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार वास्तविक समस्या गरिब सुकुमवासीभन्दा पनि पहुँच र शक्तिको आडमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर महल र व्यापारिक संरचना बनाउने हुकुमवासीहरू हुन्। तर राज्यले उनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुको साटो कमजोर वर्गमाथि मात्रै डोजर चलाउँदा सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। शहर निर्माणमा श्रमिक वर्गको ठूलो योगदान रहे पनि आज तिनै मजदुर, रिक्सा चालक, घरेलु कामदार र साना व्यापारीहरू विस्थापनको पीडामा बाँच्न बाध्य भएका छन्। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– के शहर केवल धनी र उच्च वर्गका लागि मात्र हो, कि गरिब नागरिकको पनि त्यसमा बराबर अधिकार छ?
