सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एकै वर्षमा ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विभिन्न १२ कार्यक्रममार्फत खर्च गरेको रकमको उपलब्धि निराशाजनक रहेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४० (५) अनुसार अनुदान पाउने संस्थाले तोकिएको लक्ष्यअनुसार खर्च गरे–नगरेको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
संघीय संरचना कार्यान्वयन भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा अनुदानको वास्तविक उपयोग र मूल्याङ्कनमा कमजोरी देखिएको छ। किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण अपूर्ण भएको कारण, प्रस्ताव माग गरेर बाँडिने अनुदानमा पहुँचवालाहरू मात्र लाभान्वित हुँदै आएका छन् र वास्तविक सीमांतकृत किसानहरू वञ्चित छन्।
तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा अनुगमन कमजोर भएको छ र राज्यकोषबाट खर्च भए पनि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। साथै, कुल अनुदानको ८३.५१ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा मात्र खर्च भएकोले बाँकी कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ।
